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796 स्कूलों को अब भी बिजली की दरकार

कुव्यवस्था. स्कूलों में बिजली-व्यवस्था खस्ताहाल केंद्र व राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. इसके बावजूद स्कूलों की सुविधाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं. बिजली को ही ले लीजिए. जिले के 796 स्कूलों में अब भी बिजली का कनेक्शन नहीं हैं. बच्चे गरमी में […]

कुव्यवस्था. स्कूलों में बिजली-व्यवस्था खस्ताहाल
केंद्र व राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. इसके बावजूद स्कूलों की सुविधाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं. बिजली को ही ले लीजिए. जिले के 796 स्कूलों में अब भी बिजली का कनेक्शन नहीं हैं. बच्चे गरमी में ही पढ़ने को मजबूर हैं. ऐसे में सरकारी योजनाओं का किस हद तक सरकारी विद्यालयों में पालन हो रहा है इसका सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है.
भभुआ (नगर) : तेज गरमी को देखते हुए जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के समय में परिवर्तन कर दिया गया है. इसके बावजूद बच्चों को गरमी से निजात नहीं मिल पा रही है. स्कूलों में बिजली की व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों को उमस व पसीने से तर-बतर होकर पढ़ाई करनी पड़ रही है. इससे इन बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
गौरतलब है कि जिले में कुल 1381 सरकारी स्कूल हैं. विभाग का दावा है कि इनमें 585 स्कूलों मे बिजली कनेक्शन है, वहीं विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों का कहना है कि चुनाव के दौरान बिजली कनेक्शन दिया जाता है, लेकिन चुनाव बीतने के बाद ही कनेक्शन काट दिया जाता है. विद्यालय में बिजली की सुविधा नहीं रहने के कारण बच्चों व शिक्षकों को गरमी के बीच पठन-पाठन करना व कराना पड़ रहा है.
बिजली की सुविधा अब तक क्यों नहीं मिली, इसका स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है. कई लोगों का कहना है कि विभाग को बिजली कनेक्शन के बारे में लिखा गया है, पर कुल मिला कर धरातल पर स्थिति यही बयां करती है कि जिले के सरकारी स्कूलों में बिजली व्यवस्था खस्ताहाल है. बच्चे जैसे-तैसे अपनी पढ़ाई पूरी करने को विवश हैं.
चुनाव के दौरान मिलता है बिजली कनेक्शन
जब भी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव आता है, तो सबसे ज्यादा मतदान केंद्र स्कूलों में ही बनाये जाते हैं. चुनाव के समय मतदान केंद्र वाले स्कूलों में बिजली कनेक्शन को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश पर बिजली कनेक्शन लिया जाता है. उस दौरान बिजली कनेक्शन उपलब्ध करने के लिए प्रशासनिक महकमा पूरी तत्परता के साथ लग जाता है, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद बिजली कनेक्शन काट दिया जाता है या फिर बकाये बिल की अदायगी न होने से विभाग द्वारा ही बिजली काट दी जाती है.

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