रांची : पूरे देश में जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप एक जैसा होगा. केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर सभी राज्यों को 30 अप्रैल तक अपनी राय देने को कहा है. दिल्ली में आयोजित कार्मिक सचिवों की बैठक में यह फैसला लिया गया. डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग(डीओपीटी) राज्यमंत्री जीतेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में एक ही प्रारूप में पूरे देश में जाति प्रमाण पत्र पढ़ाई के दौरान देने पर विचार-विमर्श किया गया. इस मामले में डीओपीटी द्वारा एक प्रारूप सभी राज्यों के कार्मिक सचिवों को उपलब्ध कराया गया.
साथ ही 30 अप्रैल तक इस मामले में अपनी राय देने का निर्देश दिया. सरकारी कामकाज में शपथ पत्र देने की प्रक्रिया को समाप्त कर उसके बदले स्वघोषित प्रमाण पत्र देने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया. अखिल भारतीय सेवा संवर्ग के किसी अधिकारी के निलंबित होने पर इससे संबंधित सूचना भारत सरकार को तीन दिनों के अंदर देने का निर्देश दिया गया.
बैठक में नियुक्तियों के दौरान इंटरव्यू समाप्त करने सहित अन्य प्रशासनिक सुधार पर चर्चा हुई. कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव निधि खरे ने यह जानकारी दी कि राज्य में वर्ग तीन, चार के अलावा वर्ग दो के अराजपत्रित पदों की नियुक्तियों में इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है.
राज्य में चयन प्रक्रिया के सहारे भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए रिक्त पदों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य में 2014 और 2015 के लिए कुल 13 पद रिक्त है. इसमें से राज्य प्रशासनिक सेवा से भरे जानेवाले 11 और गैर प्रशासनिक सेवा से भरे जानेवाले दो पर रिक्त हैं. उन्होंने इन रिक्तियों पर सहमति देने का अनुरोध किया.
