राहत ऑन स्पाट होगा निष्पादन, निर्गत होंगे लगान रसीद
जमीन के दाखिल खरीज के लिए किसानों को अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउन्टर पर न तो घंटो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और न ही हल्का कर्मचारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे.
खगड़िया : जमीन के दाखिल खारिज के लिए किसानों को अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउन्टर पर न तो घंटो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा और न ही हल्का कर्मचारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे. किसानों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने पंचायत स्तर पर ही राजस्व शिविर लगाने का निर्णय लिया है. इस शिविर में जमीन के दाखिल खारिज के साथ साथ जमीन का लगान रसीद भी काटा जाएगा.
पंचायत स्तर पर लगेगा शिविर : जिला स्तर से पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविर की तिथि को घोषणा कर दी गई है. जिसे जिले के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. साथ में सभी सीओ को राजस्व शिविर का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया जाता है ताकि अधिक से अधिक किसान इस शिविर में पहुंचकर लाभ उठा सके. मिली जानकारी के मुताबिक चार से पांच पंचायत पर एक राजस्व शिविर का आयोजन किया जाएगा. शिविर मंगलवार को आयोजित होंगे. अगर कोई विवाद न हो तो उसी दिन शिविर में ही जमीन का दाखिल खारिज कर किसानों को शुद्धि पत्र दे दिये जाएंगे. अगर कोई विवाद हो तो उसी जगह 15 दिन बाद यानी अगले मंगलवार को पुन: शिविर आयोजित होंगे.
डीएम ने सभी सीओ को दिया टास्क : जानकारी के मुताबिक पंचायत चुनाव के बाद दिसंबर माह तक पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन होगा. शिविर को सफल बनाने के लिए डीएम जय सिंह ने सभी सीओ को आवश्यक निर्देश दिये है. प्रत्येक शिविर में अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ स्वयं सीओ को उपस्थित होकर वहां प्राप्त होने वाले आवेदनों का निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है. शिविर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लगेंगे. जहां किसान दाखिल खारिज के आवेदन जमा करने के साथ लगान रशीद भी कटा सकते है.
जिला मुख्यालय से होगी मॉनिटरिंग
डीएम ने सभी सीओ को पंचायत स्तर पर लगने वाले शिविर की रिपोर्ट जिला स्तर पर भी भेजने का निर्देश दिया है. दोनों एसडीओ, दोनों डीसीएलआर तथा सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी को राजस्व शिविर का पर्यवेक्षण करने तथा भ्रमण कर शिविर की जांच करने को कहा गया है. डीएम ने आदेश जारी कर कहा है कि किसी स्तर पर लापरवाही बरदाश्त नहीं किया जायेगा. अगर ऐसे मामले सामने आए तो संबंधित अंचल के सीओ के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी.
