पटना : जल संसाधन विभाग सिर्फ बाढ़-सिंचाई का अलग-अलग विंग ही नहीं बना रहा, बल्कि दोनों विंग को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस भी करने जा रहा है. बाढ़ व सिंचाई प्रबंधन से जुड़े तमाम अधिकारी व अभियंताओं को जल संसाधन विभाग जीएसएम मोबाइल से लैस करने जा रहा है.
मोबाइल मुहैया कराने के लिए विभाग ने भारती एयरटेल लि के साथ अनुबंध किया है. विभाग इस हफ्ते अपने सचिव, अघीक्षण अभियंता, मुख्य अभियंता, अभियंता प्रमुख और निदेशक स्तर के 109 अधिकारियों को जीएसएम मोबाइल मुहैया कराने जा रहा है.
जीएसएम मोबाइल से सिर्फ बाढ़ और सिंचाई संबंधी कार्यों की अद्यतन जानकारी ही विभाग नहीं लेगा, बल्कि अधिकारी-अभियंताओं की हाजरी भी मोबाइल से ही बनेगी. जीएसएम मोबाइल से विभागीय मुख्यालय को अभियंता-अधिकारी कहां हैं, इसका भी एक्जेक्ट लोकेशन मिलेगा.
मोबाइल से बात करने के लिए विभाग ने अधिकारियों व अभियंताओं के लिए मासिक सिलिंग रेट भी तय कर दी है. उच्च पदाधिकारियों को प्रति माह 571, जबकि अभियंताओं को 346 रुपये मिलेंगे. इस लक्ष्य से अधिक बात करने वाले अधिकारी-अभियंताओं को शेष राशि अपनी जेब से देनी होगी. जल संसाधन विभाग ने अब-तक अपने अधिकारी-अभियंताओं को बीएसएनएल की वीपीएन योजना के तहत साधारण मोबाइल-फोन ही दे रखा
था. विभाग ने बाढ़-सिंचाई योजनाओं की मॉनीटरिंग व रिपोर्टिंग के लिए उन्हें जीएसएम मोबाइल सेट से लैस करने का निर्णय लिया है. जीएसएम मोबाइल सेट से जल संसाधन विभाग बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण और अनुश्रवण आदि का काम ऑनलाइन ही संपन्न कराने का निर्देश अधिकारी व अभियंताओं को देगा.
