पटना : बिहार सरकार सात निश्चयों को तय समय सीमा में जमीन पर उतारने को कृत संकल्पित है. किसी भी हाल में सूबे का विकास कार्य बाधित नहीं होगा. सरकार गांव और गरीबों का विकास करेगी. उक्त दावा मंगलवार को वित्त मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विधानसभा में की. वे सदन में ‘विनियोग विधेयक-दो’ पर सरकार की ओर से बोल रहे थे. उन्होंने विपक्ष के आरापों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बिहार खर्च के मामले में कभी पीछे नहीं रही है.
2014-15 में भी सरकार खर्च करने में पीछे नहीं थी. उन्होंने कहा कि विपक्ष को तथ्यों के आधार पर विरोध करना चाहिए, हम भी इसका स्वागत करेंगे, किंतु विपक्ष एेसा कर नहीं रहा है. उन्होंने दावा किया की बिहार सरकार ने 28 मार्च तक बजट की 95 प्रतिशत राशि खर्च की है. उन्होंने कहा कि दुख इस बात का है कि मुख्य विपक्षी दल सूबे के अहित की ही बात सोचता है. उसे पूर्व वित्त मंत्री सुशाील मोदी के कार्य-काल का भी फिगर देखना चाहिए. उन्होंने विपक्ष की गैर हाजरी में ‘विनियोग विधेयक-दो’ ध्वनि मत से पारित हो गया.
कहा कि सेंंट्रल पैटर्न बदलने से बिहार को भारी नुकसान हुआ है. नेशनल फूड सिक्यूरिटी, ई-गर्वनेस, आयूष, प्रधान मंत्री विपक्ष की गैर हाजरी में ‘विनियोग विधेयक-दो’ ध्वनि मत से पारित हो गया. ग्राम सडक योजना, वूमेन इंप्रूवमेंट, अरबन रिजर्वेशन, रोड-पुल और कृषि तक में केंद्रांश 100 से घट कर 60 प्रतिशत कर दिया गया है. केंद्र की फंडिंग में चेंज के कारण बिहार की एक-दो नहीं, वल्कि 69 योजनाएं प्रभावित हुई हैं. विपक्ष की गैर हाजरी में ‘विनियोग विधेयक-दो’ ध्वनि मत से पारित हो गया.
