गिरिडीह : सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी अब जाति व आवासीय प्रमाण पत्र के लिए प्रबंधन का एनओसी नहीं लेना पड़ेगा. राज्य सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के उप सचिव दिवाकर प्रसाद सिंह ने राज्य के सभी डीसी-एसडीओ, बीडीओ व सीओ को पत्र भेजकर यह सूचना दी है.
विभागीय पत्र में कहा गया कि सीसीएल के अधीन क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं के लिए सीसीएल से एनओसी निर्गत करने तथा जाति व आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने में हो रही कठिनाइयों को सरकार ने सरल कर दिया है.
कहा कि सीसीएल के अधीन क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के संचालन तथा उक्त क्षेत्रों में निवास कर रहे लोगों को जाति व आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सीसीएल से एनओसी प्राप्त करने जानकारी राज्य सरकार को मिली है. इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सीसीएल से एनओसी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है. विभागीय सचिव ने इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.
60 हजार की आबादी को मिलेगा लाभ
सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले 13 पंचायतों के लगभग 60 हजार लोगों को पूर्व में जाति व आवासीय प्रमाण पत्र के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी. इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से क्रियान्वित योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था. इसके लिए कई बार जन आंदोलन भी हुए.
सरकार से कई बार मांग रखी गयी थी. इसके बाद झारखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है. इससे सीसीएल क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है. अब इस क्षेत्र में रहने वाले छात्र-छात्राओं को जाति व आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किये जायेंगे.
