नयीदिल्ली : संसद ने 30 वर्ष पुराने भारतीय मानक ब्यूरो कानून को बदलने वाले विधेयक को आज मंजूरी दे दी. इसके जरिये इंस्पेक्टर राज खत्म करते हुए आभूषण जैसे अन्य उपत्पादों को अनिवार्य मानक व्यवस्था के दायरे में लाने वाली पहल कीगयी है. राज्यसभा में इस विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया था. यह विधेयक पिछले वर्ष अगस्त में लोकसभा में पारित हो गया था.
हालांकि कुछ मामूली संशोधनों के मद्देनजर इस विधेयक को फिर से लोकसभा में लाया गया था जिसमें विधेयक में वर्ष में बदलाव करने का विषय शामिल था. इसमें छियासठवे के स्थान सडसठवें शब्द और साल 2015 के स्थानपर 2016 प्रतिस्थापित किया गया है. यह विधेयक माल, वस्तु, प्रसंस्करण, पद्धति और सेवाओं के मानकीकरण, अनुरूपता निर्धारण और क्वालिटी आश्वासन क्रियाकलापों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए राष्ट्रीय मानक निकाय स्थापित करने और उससे संबद्ध आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाला है.
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