पटना : निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री मुद्रा कोष ऋण योजना पर उत्पाद शुल्क में कमी करेगी. उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 50 हजार रुपये तक के ऋण लेने पर एक हजार रुपये का स्टांप शुल्क लगता है. राज्य सरकार इसे घटा कर 200 रुपये करने जा रही है. वह मंगलवार को विधानसभा में प्रमोद कुमार के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे.
प्रमोद कुमार ने सरकार से पूछा था कि सरकार कृषि ऋण व केसीसी में किसानों को बैंक से लोन लेने में किसी तरह का राज्य सरकार स्टांप शुल्क नहीं लेती है. जबकि, प्रधानमंत्री मुद्रा कोष बैंकिंग योजना से 50 हजार रुपये तक के ऋण के लिए राज्य सरकार छह हजार का स्टांप शुल्क लेती है.
क्या सरकार पांच लाख तक के ऋण पर घोषित 200 रुपये स्टांप शुल्क लेगी, इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार अभी 50 हजार तक के ऋण पर ही स्टांप शुल्क को घटाकर 200 रुपये की है.
इसपर भाजपा नेता नंदकिशोर यादव ने जानना चाहा कि 50 हजार तक के लोन पर तो 200 रुपये स्टांप शुल्क लिया जायेगा, पर 51 हजार के ऋण लेने पर छोटे व्यावसायियों को अधिक स्टांप शुल्क देना पड़ेगा. क्या सरकार 50 हजार से ऊपर के ऋण पर स्टांप शुल्क माफ करने का विचार रखती है.
