केंद्र व राज्य सरकार पर कोर्ट की तीखी टिप्पणी
पटना : पटना हाइकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र व राज्य सरकारों के कामकाज पर तीखी टिप्पणी की. कहा कि कोर्ट में लंबित केस को लेकर लंबे-चौड़े भाषण दिये जाते हैं. पर, जब कोर्ट केस में सरकार से जवाब मांगती है, तो नहीं दिया जाता है. सारण में केंद्र की एक योजना में कांट्रैक्ट पर नियुक्त डाॅक्टर को समय से पहले हटाने के खिलाफ दायर याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी ने यह टिप्पणी की.
कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को भी दोषी मानते हुए एक सप्ताह में जवाब देने को कहा. कोर्ट ने आदेश की प्रति केंद्रीय विधि मंत्रालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. कोर्ट ने राज्य सरकार को 20 जनवरी को एक माह में जवाब देने को कहा था. पर, शुक्रवार को जब जवाब नहीं आया, तो कोर्ट ने नाराजगी जतायी. सरकारी वकील ने बताया कि राज्य सरकार ने जवाब का जो प्रारूप केंद्र को भेजा है, वह अब तक स्वीकृत होकर नहीं आया है.
