मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंगलवार को सूचना भवन में आयोजित मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में अधिकारियों को कई नसीहत दी. उन्होंने कहा कि जरूरत है शासन में बैठे सभी अधिकारियों को अपने कार्यों की स्वतः समीक्षा करने की. गुड गवर्नेंस का मतलब है कि शासन स्वतः संज्ञान लेकर जनता की समस्याओं का समाधान करे. भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़नेवालों को सरकार संरक्षण देगी.
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि किसी भी नागरिक को उसकी शिकायत करने की अभव्यिक्ति पर रोक लगाना उसके नैसर्गिक अधिकार का उल्लंघन है. हमें शिकायत मिली है कि कुछ लोग शिकायतकर्ता को रांची में शिकायत करने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं. कहा जाता है कि रांची मत जाओ. हम तुम्हारी शिकायत यहीं दूर कर देंगे. यह गलत और असहनीय है. उन्होंने कहा कि सभी को मालूम होना चाहिए कि जन संवाद केंद्र में आयी शिकायतों को वे स्वयं देखते हैं. उन्होंने कहा कि स्वत: संज्ञान लेकर जनता की समस्याओं का समाधान करें.
प्राथमिकी दर्ज करने व राशि वसूलने का आदेश : गोड्डा के बलराम ठाकुर ने बताया कि उनके इलाके में गड़िया पोखर होते हुए नेगचातर तक मिट्टी मोरम पथ निर्माण के लिए 15,96,000 रुपये की स्वीकृति हुई. पर निर्माण कार्य कुछ हुआ ही नहीं. इस योजना के नाम पर 12,00,000 रुपये की निकासी मुखिया गुलनाज बेगम और पंचायत सेवक विजेंद्र कुमार ने कर ली़ इस पर मुख्यमंत्री ने समय सीमा के अंदर जांच कर दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और आवश्यकतानुसार राशि वसूलने का आदेश दिया. वहीं धनेश प्रसाद साहू के इलाज की राशि का भुगतान एक सप्ताह में करने का निर्देश दिया. धनबाद के प्रमोद कुमार की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने सरकारी जमीन पर निर्माण करा रहे दोषियों पर कार्रवाई करने और जिस थानेदार ने धारा 144 को क्रियान्वयन कराने में रुचि नहीं दिखायी, उसके खिलाफ शो कॉज जारी करने का आदेश दिया.
नगर विकास विभाग के अधिकारी नहीं पहुंचे : जन संवाद केंद्र में नगर विकास विभाग से किसी भी अधिकारी के नहीं रहने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि इसे बरदाश्त नहीं किया जायेगा. भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए. इस कार्यक्रम में वन व पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह,भूमि व सुधार विभाग के प्रधान सचिव केके सोन, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल समेत कई अधिकारी मौजूद थे़
एसटी, एससी कानून का दुरुपयोग न हो
चतरा के लावालौंग में ग्रामीण सड़क नहीं बनाये जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. पूर्वी सिंहभूम से आये लछु उरांव की जमीन से संबंधित शिकायत पर मुख्यमंत्री ने 15 मार्च तक कानून के तहत कार्य कराने का निर्देश दिया. गिरिडीह के बेंगाबाद के आरिफ अंसारी की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को हिदायत दी कि अनुसूचित जाति-जनजाति कानून का सही से पालन हो़ इस कानून का इस्तेमाल किसी को फंसाने के लिए न हो़
जनता को झूठे आश्वासन नहीं दें अधिकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन आकांक्षाओं को पूरा करने में राज्य के सभी प्रशासनिक अधिकारी तत्पर रहें. स्वच्छ शासन दें. टीमवर्क के साथ कार्य करें. जनता को झूठा आश्वासन नहीं दें. जनता को दिये गये आश्वासन को समय से पूरा करें. उन्होंने कहा कि जन शिकायतों को दूर करने में कई जिलों ने उल्लेखनीय सफलता पायी है. खास कर गुमला, खूंटी और जामताड़ा में क्रमशः 73 प्रतिशत, 72 प्रतिशत व 66 प्रतिशत शिकायतें सुलझा ली जा रही हैं. अन्य जिले भी इस पर विशेष ध्यान दें.अब तक 60 प्रतिशत समस्याओं को हमने सुलझाने में सफलता पायी है़ इसकी चर्चा अन्य राज्यों में भी हो रही है.
राज्य में शीघ्र होगी डॉक्टरों की नियुक्ति
हजारीबाग के चंपाडीह स्वास्थ्य केंद्र से संबंधित शिकायत पर मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे यह सुनश्चिति करें कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में डाॅक्टर समय से पहुंचे और अपनी जिम्मेदारी निभायें. लोगों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हो. राज्य में जल्द ही डाॅक्टरों की नियुक्ति होगी. बोकारो के गोपालपुर से आये शिकायतकर्ता धीरेंद्र नाथ साह की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने उपायुक्त को निर्देश दिया कि वे देखें कि सोलर लाइट प्रकरण पर प्रक्रियाओं का अनुपालन हुआ या नहीं. अगर प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं हुआ है, तो ऐसे में संबंधित मुखिया के खिलाफ एक्शन लें.
