रांची: झारखंड में पहली बार 27 फरवरी से ग्राम न्यायालय अस्तित्व में आ जायेगा. झुमरी तिलैया में अवस्थित कंबाइंड लेबर बिल्डिंग में राज्य के पहले ग्राम न्यायालय का उदघाटन झारखंड हाइकोर्ट के जोनल जज जस्टिस प्रशांत कुमार करेंगे. हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अनिल कुमार चाैधरी ने बताया कि ग्राम न्यायालय मोबाइल कोर्ट की तरह भी काम करेगा.
अधिकारी व कर्मचारी पदस्थापित
हाइकोर्ट ने सूर्यमणि त्रिपाठी को ग्राम न्यायालय का न्यायाधिकारी बनाया है. साथ ही सात कर्मचारियों काे भी पदस्थापित किया गया है. ग्राम न्यायालय के लिए हाइकोर्ट ने पहले ही कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली थी.
छह ग्राम न्यायालय की होगी स्थापना
प्रथम चरण में राज्य के पांच जिलों में छह ग्राम न्यायालय की स्थापना की जायेगी. झुमरी तिलैया (कोडरमा) के अलावा रांची के बुंडू व मांडर, देवघर के मधुपुर, दुमका के जरमुंडी व जमशेदपुर के बहरागोड़ा में भी शीघ्र ग्राम न्यायालय की स्थापना होगी.
दीवानी मामलों की सुनवाई की शक्ति
रजिस्ट्रार जनरल अनिल कुमार चाैधारी ने बताया कि ग्राम न्यायालय को 25,000 रुपये तक के दीवानी मामलों की सुनवाई करने का अधिकार है. वहीं दो वर्ष तक की सजावाले क्रिमिनल मामलों की सुनवाई की शक्ति ग्राम न्यायालय को दी गयी है. राज्य सरकार द्वारा जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दिया जायेगा, वैसी ही अन्य जगहों पर ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी जायेगी.
