लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे में साइबर अपराधों का ग्राफ चढ़ने की बात स्वीकार करते हुए आज कहा कि वह हालात को काबू में करने के लिये राज्य स्तर पर अलग से कानून बनाने पर विचार कर रही है. संसदीय कार्य मंत्री मुहम्मद आजम खां ने विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार ने गृह विभाग से अलग साइबर अपराध कानून बनाने के निर्देश दिये हैं, ताकि ऐसे अपराधों की बढ़ती तादाद पर रोक लग सके। हम चाहते हैं कि यह कानून सर्वसम्मति से बने।” खां बसपा सदस्य धर्मपाल सिंह द्वारा प्रश्नकाल के दौरान उठाये गये सवाल का जवाब दे रहे थे.
उन्होंने कहा कि सोशल वेबसाइट पर अपशब्दों वाली भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है लेकिन सख्त कानून ना होने की वजह से इसके खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता. खां ने कहा कि राज्य के पुलिस विभाग ने ऐसी हरकतों पर नजर रखने के लिये एक साफ्टवेयर तैयार किया है और एक शब्द विशेष को टाइप करते ही उससे जुड़ा पूरा विवरण सामने आ जाता है. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने सोशल साइट पर भद्दी टिप्पणी करने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया था लेकिन उस वक्त सभी ने उन्हीं की आलोचना की थी. वह ना तो नाबालिग था और ना ही बच्चा, लेकिन चूंकि मैं उस मामले से जुड़ा था इसलिए सभी ने मुझ पर हमला किया. उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने ऐसे मामलों में गिरफ्तारी को मुश्किल बना दिया.
गौरतलब है कि पिछले साल बरेली स्कूल के 19 वर्षीय एक छात्र को आईटी अधिनियम की विवादास्पद धारा 66ए के तहत गिरफ्तार किया गया था. इस लड़के पर ‘विवादास्पद और भडकाउ’ टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खां के सहयोगी फसाहत अली खां ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. खां ने साइबर अपराधों को रोकने और साइबर थाने बनाने को लेकर सरकार के प्रयासों के बारे में भी विस्तार से बताया. इस चर्चा के दौरान बसपा सदस्य इंद्रजीत सरोज ने ‘फेसबुक’ पर अपना फर्जी अकाउंट बनाये जाने का मामला उठाते हुए कहा कि इस पेज पर उनको अपशब्द कहे जा रहे हैं. उन्होंने मामले में कार्रवाई का आग्रह भी किया.
