बिजली, सड़क व स्वास्थ्य बना मुद्दा
खास बातें
स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत ट्रांसफर्मर अधिष्ठापन की सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक स्थिति का प्रतिवेदन देने का कार्यपालक अभियंता विद्युत को दिया गया िनर्देश
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 608 गांवों में ही हो पाया है विद्युतीकरण
पूर्णिया : समाहरणालय स्थित सभागार में सांसद संतोष कुमार कुशवाहा की अध्यक्षता में बुधवार को जिला स्तरीय सतर्कता एंव निगरानी समिति की बैठक आहूत की गयी. बैठक में बिजली, सड़क व स्वास्थ्य से संबंधी योजनाओं की समीक्षा कर कई आवश्यक निर्देश दिये गये. स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत ट्रांसफर्मर अधिष्ठापन की सभी योजनाओं की अद्यतन भौतिक स्थिति का प्रतिवेदन देने का निर्देश कार्यपालक अभियंता विद्युत को दिया गया. कार्यपालक अभियंता को कहा गया कि एक माह के अंदर ट्रांसफर्मर योजना का भौतिक सत्यापन कर योजना संबंधी बोर्ड लगाया जाये. इसके लिए जिला स्तर पर एक जांच दल गठित करने का निर्णय लिया गया.
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 1096 गांव के लक्ष्य के विरुद्ध 608 गांवों में विद्युतीकरण कार्य होने की बात बतायी गयी. बताया गया कि 115 गांव में कार्य प्रगति पर है तथा शेष 373 गांवों में कार्य किया जाना है. इस योजना के तहत 190 गैर उर्जान्वित गांवों में विद्युतीकरण कार्य किया गया है. सांसद ने सभी पूर्ण योजनाओं की प्रखंडवार सूची संबंधित जनप्रतिनिधियों को हस्तगत कराने को कहा. सांसद श्री कुशवाहा ने कसबा प्रखंड में कुछ बिचौलियों के सहयोग से विद्युत विभाग के स्थानीय पदाधिकारियों द्वारा छापेमारी एवं राजस्व वसूली की शिकायत की जांच कार्यपालक अभियंता से कराने को कहा. कहा कि विद्युत से संबंधित शिकायत के निवारण हेतु सभी प्रखंडों में माह में एक दिन विद्युत जनता दरबार लगाया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि जिला में 16 केवीए एवं 25 केवीए के खराब ट्रांसफर्मर को मार्च के अंत तक 63 केवीए के ट्रांसफार्मर से बदल दिया जायेगा.
बैठक में सांसद श्री कुशवाहा ने कहा कि स्वास्थ्य मामले में किसी भी प्रकार की कोताही बरदाश्त नहीं की जायेगी. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जननी बाल सुरक्षा योजना में राशि भुगतान की गति धीमी है, जिसे अद्यतन किये जाने की जरूरत है. कहा कि सभी प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र में 24 घंटे एंबुलेंस को कार्यरत अवस्था में रखने तथा खराबी आने पर त्वरित वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित होना चाहिए.
सदर अस्पताल एंव सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर रोगी कल्याण समिति का पुनर्गठन 15 अप्रैल तक सुनिश्चित करने को कहा गया. बैठक में मंत्री मद्य निषेध एवं निबंधन अब्दुल जलील मस्तान, विधायक अफाक आलम, विजय खेमका, जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता सिंह, उप विकास आयुक्त रामशंकर, नगर आयुक्त सुरेश चौधरी, सिविल सर्जन डा एमएम वसीम, जिला शिक्षा पदाधिकारी मंसूर आलम आदि उपस्थित थे.
