नयी दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सातवां वेतन आयोग इस वर्ष जनवरी से लागू होने वाला है. अब मीडिया में ऐसी खबरें आ रहीं है कि सातवां वेतन आयोग जल्दी ही लागू हो सकता है. खबरें ऐसी सामने आयीं हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन उनकी बेसिक सैलरी यानी मूल वेतन का दोगुना हो सकता है.
खबर है कि बेसिक सैलरी में 30 प्रतिशत तक का इजाफा संभव है.हालांकि वेतन आयोग ने 23.55 फीसदी के इजाफे की अनुशंसा की है. गौरतलब है कि आयोग की अनुशंसा से केंद्रीय कर्मियों में रोष है और उनका कहना है कि पिछले 70 साल में यह सबसे कम वृद्धि की अनुशंसा है. वे इसके खिलाफ हड़ताल पर जा सकते हैं.
सातवें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, जिसमें कर्मचारियों के वेतन भत्ते में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की अनुशंसा की गयी है. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी गयी वेतन आयोग की रिपोर्ट में मौजूदा कमर्चारियों के मूल वेतन में 16%, भत्तों में 63% और पेंशन में 24% इजाफे की सिफारिश की गयी है. सातवें वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को 18 हजार करने की सिफारिश की है.
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