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डीएम का निर्देश : स्कूल में सीसीटीवी, बसों में जीपीएस

डीएम का निर्देश : स्कूल प्रबंधकों को दिया 15 दिनों का समय स्टूडेंट्स व गार्जियन फ्रेंडली बनेंगे पटना के सभी स्कूल पटना : पटना के सभी स्कूलों में 15 दिनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे और स्कूली बसों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगाये जायेंगे. साथ ही स्कूलों की वेबसाइटें अपडेट होंगी और विद्यार्थियों से संबंधित […]

डीएम का निर्देश : स्कूल प्रबंधकों को दिया 15 दिनों का समय
स्टूडेंट्स व गार्जियन फ्रेंडली बनेंगे पटना के सभी स्कूल
पटना : पटना के सभी स्कूलों में 15 दिनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे और स्कूली बसों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) लगाये जायेंगे. साथ ही स्कूलों की वेबसाइटें अपडेट होंगी और विद्यार्थियों से संबंधित हर सूचना एसएमएस से भी मिलेगी. डीएम संजय कुमार अग्रवाल ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उन्हें स्टूडेंट्स फ्रेंडली बनाने को लेकर गुरुवार को सौ से अधिक निजी स्कूलों के प्रबंधकों के साथ बैठक की.
बैठक में डीएम ने स्कूल प्रबंधकों से साफ तौर पर कहा कि बच्चे आपके हैं, चाहे वो स्कूल के अंदर हो या बाहर.बाहर की भी उतनी ही जिम्मेवारी है, जितनी कि स्कूल में. बच्चों के घर तक पहुंचने तक स्कूल प्रबंधन की ही जवाबदेही है. अपनी गाड़ियों के अलावा प्राइवेट वाहनों के ड्राइवर की सूची रखने के साथ गाड़ियों को पार्किंग मुहैया कराना आवश्यक होगा. प्रभात खबर ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर अभियान चलाया था. हमने जिन मुद्दों को उठाया था, उन सभी बिंदुओं पर डीएम ने संज्ञान लेते हुए यह बैठक की और स्कूल प्रबंधकों को उन पर निर्णय लेने का आदेश दिया.
रांची के स्कूल में घटी घटना से सबक लेने की दी सीख
डीएम ने सभी स्कूल प्रबंधको को कहा कि रांची के सफायर स्कूल में घटी घटना से आप सभी सीख लीजिए. कल्पना कीजिए कि यदि कोई दुर्घटना हुई, तो फिर क्या होगा? किसी भी स्कूल के बच्चे यदि सड़क पर हादसे का शिकार होते हैं तो फिर क्या करेंगे? सबसे पहले तो लोग यही पूछते हैं कि बच्चा किस स्कूल का था? स्कूल में बच्चों की हर गतिविधि सीसीटीवी के जरिये रेकाॅर्ड कीजिए और बसों में जीपीएस लगाइए, ताकि बच्चों का लोकेशन लगातार मिलता रहे.
15 दिनों में स्कूल में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी लगाइए, ताकि 50 से 100 मीटर की परिधि तक की गतिविधि रेकॉर्ड होती रहे. सुरक्षा गार्ड उसी एजेंसी के रखे जाएं, जो गृह विभाग से लाइसेंस प्राप्त हों. उन्होंने कहा कि उन स्कूलों को सम्मानित भी किया जायेगा, जो वेबसाइट, एक्सट्रा एक्टिविटिज, रिजल्ट्स और इनोवेटिव आइडिया में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. आनेवाले दिनों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम और फीस स्ट्रक्चर पर भी बैठक होगी. स्कूलों ने भी प्रशासन के इस फैसले को सकारात्मक बताया है.

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