देवघर : सोमवार को विकास भवन में ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने देवघर चल रहे ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की. बैठक में सभी विभागों की योजनाओं की बारी-बारी से समीक्षा की गयी. मंत्री ने कहा कि बजट के अनुरुप राशि खर्च करने के लिए योजनाओं की कार्य प्रगति में तेजी लायें.
जो योजनाएं लंबित हैं, उसे जल्द से जल्द धरातल पर उतारें. मंत्री ने योजना बनाओ अभियान के लिए अंतिम तिथि 15 फरवरी से दो दिन अधिक समय देवघर को दिया. उन्होंने कहा कि झारखंड विकसित राज्य तभी बनेगा जब गांव विकसित होगा. योजना बनाओ अभियान से बिचौलिया प्रथा खत्म होगी. अभियान में ग्राम सभा महत्व रखता है. पांच लाख तक मुखिया व 10 लाख तक बीडीओ योजनाओं की स्वीकृति कर भुगतान कर सकते हैं.
पीएमजीएसवाइ की अधूरे सड़क पर अल्टीमेटम : मंत्री ने कहा कि मधुपुर अनुमंडल समेत पूरे राज्य में पीएमजीएसवाइ के अधूरे सड़कों पूरा करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को अल्टीमेटम दिया गया है. साथ ही जो सड़क उखड़ चुका है, उसका रेग्युलर मेंटेनेंस समय पर करना है. अगर समय पर कामू पूरा नहीं तो ब्लैकलिस्टेड की कार्रवाई होगी.
इस माह दो हजार करोड़ की सड़क का बनेगा डीपीआर
मंत्री श्री मुंडा ने कहा कि फरवरी अंतिम सप्ताह तक पीएमजीएसवाइ के तहत दो हजार करोड़ रुपये तक सड़कों की अनुशंसा कर केंद्र सरकार को भेजा जायेगा. इस सड़कों का डीपीआर तैयार केंद्र को भेजा जा रहा है. जनता की अपेक्षा के अनुसार गांव विकसित करने के लक्ष्य को लेकर सरकार काम कर रही है. मंत्री ने कहा कि पंचायत में सरकार इस वर्ष 336 करोड़ रुपये भेज रही है. जल्द ही पंचायतों के खाते में राशि चली जायेगी. बैठक में डीसी अरवा राजकमल, डीपीओ राजीव रंजन, विशंभर पटेल समेत आरइओ, विशेष प्रमंडल, एनआरइपी व जिला परिषद के कार्यपालक अभियंता आदि थे.
