नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार इस महीने 29 फरवरी को आने वाले आम बजट में कार्ड के जरिये खरीदारी करने व डिजिटल वालेट्स के जरिये पेमेंट करने पर लोगों को टैक्स छूट दे सकती है. वित्तमंत्री अरुण जेटली बजट भाषण में इस संबंध में अहम घोषणाएं कर सकते हैं. वित्त मंत्रालय के पत्र से ऐसा ही संकेत मिलता है. प्रमुख बिजनेस अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स ने अपनी खबर में बताया है कि इस साल के बजट में सरकार नॉन कैश ट्रांजैक्शंस के लिए टैक्स बेनिफिट्स का एलान कर सकती है.
इस संबंध में पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार को पत्र लिखा कर सिफारिश की थी. इस सिफारिश के जवाब में वित्त मंत्रालयनेकहा है कि वैसेव्यापारी या व्यापारिकसंस्थानजिनका 50 प्रतिशत से ज्यादा ट्रांजैक्क्शन इलेक्ट्रानिक्स ट्रांजैक्शन के तरीके सेहोता है, उन्हें वैल्यू एडेडटैक्स में एक से दो प्रतिशत की छूट मिल सकतीहै. वहीं,उपभोक्ता यह दिखा सकें कि उनके कुलखर्च में एक तय हिस्सा डिजिटल पेमेंट का है, तो उन्हें भी इनकम टैक्स रिबेट मिल सकती है. इतना ही नहीं सरकार इलेक्ट्रानिक पेमेंट में यूटिलिटी शुल्क भी खत्म कर सकती है.
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