पटना : अब बिहार में कपड़ों पर वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स लगेगा. वाणिज्य कर विभाग ने 13 जनवरी को जारी अधिसूचना में वैट लगाने का निर्णय लिया है. इस खबर से प्रदेश के व्यवसायियों को इंस्पेक्टर राज शुरू होने का अंदेशा नजर आ रहा है.
बिहार चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कपड़े पर वैट लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि इससे प्रदेश के छोटे बड़े सभी व्यवसायियों को नुकसान होगा और इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा. चैंबर अध्यक्ष ओपी साह ने बताया कि जहां तक उन्हें मालूम है, पिछले साठ सालों से प्रदेश में कपड़ा पर स्थानीय कर, बिक्री कर या वैट लागू नहीं था. राज्य सरकार की मान्यता रही है कि वैट का ढांचा पड़ोसी राज्यों के समकक्ष रखा जायेगा ताकि गलत व्यवसाय करने वाले इसका लाभ नहीं उठा सकें. पड़ोसी राज्यों मसलन पश्चिम बंगाल, झारखंड, यूपी, छत्तीसगढ़ में भी कपड़ा वैट के दायरे में नहीं है.
प्रस्तावित जीएसटी के बीच गले पड़ा वैट
चैंबर अध्यक्ष ने कहा है कि कपड़ों पर वैट ऐसे समय में लगाया गया है जब देश में नई कर प्रणाली वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी प्रस्तावित है.
कपड़ा पर वैट लगने से पूरे राज्य में गांव शहरों कस्बों में हजारों की संख्या में कपड़ा का व्यापार करने वाले छोटे-छोटे व्यवसायी जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके सामने जीविकोपार्जन की समस्या आयेगी. इससे इंस्पेक्टर राज्य को भी बढ़ावा मिलेगा. चैंबर अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और वाणिज्यकर मंत्री से अनुरोध किया है कि जीएसटी के लागू होने तक 13 जनवरी को जारी अधिसूचना को स्थगित किया जाये. इस संबंध में व्यवसायियों ने मुख्यमंत्री से समय मांगा गया है.
