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शक्षिकों के वेतन के लिए निदेशक को भेजा पत्र

शिक्षकों के वेतन के लिए निदेशक को भेजा पत्र सीवान. जिले में कार्यरत नियोजित शिक्षकों व स्नातक ग्रेड में प्रोनत शिक्षकों के वेतन के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक को पत्र भेजा गया है. डीपीओ एसएस से राजकुमार ने निदेशक को भेजे पत्र में 53 करोड़ सात हजार 120 रुपये निर्गत […]

शिक्षकों के वेतन के लिए निदेशक को भेजा पत्र सीवान. जिले में कार्यरत नियोजित शिक्षकों व स्नातक ग्रेड में प्रोनत शिक्षकों के वेतन के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक को पत्र भेजा गया है. डीपीओ एसएस से राजकुमार ने निदेशक को भेजे पत्र में 53 करोड़ सात हजार 120 रुपये निर्गत करने का आग्रह किया है. यह राशि जिले में कार्यरत नौ हजार नियोजित व 1150 से अधिक स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत शिक्षकों के लिए है. डीपीओ राजकुमार ने बताया कि मांगी गयी राशि में नियोजित शिक्षकों के द्वितीय तिमाही (जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2015) वेतन मद में शेष राशि पांच करोड़ 13 लाख 74 हजार 973, इन्हीं शिक्षकों के लिए तृतीय तिमाही (अक्तूबर, नवंबर, दिसंबर) के वेतन मद में 42 करोड़ 77 लाख 55 हजार 567 रुपये तथा स्नातक ग्रेड में प्रोन्नत शिक्षकों के तृतीय तिमाही वेतन मद में पांच करोड़ आठ लाख 76 हजार 610 रुपये शामिल हैं. श्री कुमार ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि राशि निर्गत होने से शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों से जल्द ही निजात मिलेगी. महिला शिक्षकों को मिलेगा 180 दिन का मातृत्व अवकाशसीवान. पूर्व की शर्तों में सुधार करते हुए वित्त विभाग के प्रधान सचिव ने राज्य के कर्मियों को मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश व शिशु देखभाल अवकाश में बढ़ोतरी करते हुए शासनादेश जारी किया है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी संचिका संख्या-3/एफ01-04/2008/9889 दिनांक 01 दिसंबर, 2015 को जारी आदेश में राज्य सरकार के महिला कर्मियों को देय मातृत्व अवकाश 135 दिनों से बढ़ा कर 180 दिन कर दिया गया है. इतना ही नही राज्य सरकार के अव्यस्क संतान वाली महिला कर्मचारियों को उनकी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल दो संतानों तक उनकी परीक्षा, बीमारी की दशा में पालन-पोषण या देखभाल के लिए 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश को स्वीकृति दी गयी है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव के इस आदेश का पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी पत्रांक 92 दिनांक 15 जनवरी ,2016 को सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, राजकीय कृत उच्च विद्यालय, प्रोजेक्ट, अल्पसंख्यक उच्च एवं उच्चतम माध्यमिक तथा प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों को निर्गत कर दिया गया है. बताते चलें कि वित्त विभाग के प्रधान सचिव द्वारा जारी उक्त आदेश को शिक्षा विभाग से जोड़ने के संबंध में एक पत्र बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मंगल कुमार साह द्वारा पत्र जिला पदाधिकारी को दिया गया था, जिसके संबंध में क्रियान्वयन हेतु पत्र डीइओ ने जारी किया है.

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