वाशिंगटन : अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने हाल ही में परमाणु परीक्षण करने पर उत्तर कोरिया को दंड देने के मकसद से उसके खिलाफ प्रतिबंध और कड़े करने संबंधी विधेयक आगे बढाया है. हालांकि इस बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि नये प्रतिबंध कितने प्रभावशाली साबित होंगे, इसके बावजूद सदन के इस कदम को दोनों दलों का मजबूत समर्थन प्राप्त है. सांसद नॉर्थ कोरिया सेंक्शंस एर्न्फार्समेंट एक्ट के लिए आज मतदान करेंगे. इस विधेयक में उत्तर कोरिया को मुद्रा नहीं दिये जाने का प्रस्ताव शामिल है.
ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया को अपने हथियार कार्यक्रमों के लिए इस मुद्रा की आवश्यकता है. विदेश मंत्रालय के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि कोई भी नया प्रतिबंध तब तक प्रभावशाली नहीं होगा, जब तक चीन उत्तर कोरिया के खिलाफ अपनी नीति में बडा बदलाव नहीं करता है. इसके अलावा उत्तर कोरिया संबंधी मामलों के विशेषज्ञों के एक पैनल ने कहा कि उत्तर कोरिया के खिलाफ अमेरिका के मौजूदा प्रतिबंध लागू नहीं किये जा रहे हैं.
प्रतिबंध कड़े करने के संबंध में सदन में पेश किये गये विधेयक को सदन की विदेश मामलों की समिति के रिपब्लिकन अध्यक्ष एड रॉयस ने पेश किया गया है. रॉयस ने कहा कि नए प्रतिबंध उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के खिलाफ ‘लक्षित आर्थिक वित्तीय दबाव’ बनाएंगे. अभी इस बारे में अनिश्चितता है कि सदन में इस प्रस्ताव के पारित हो जाने के बाद सीनेट में इसकी क्या संभावनाएं होंगी.
