जस्टिस लोढा समिति ने भारतीय क्रिकेट में सुधार से जुड़ी अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है.
समिति ने इस रिपोर्ट में बीसीसीआई में बदलाव के लिए कुछ अहम सुझाव दिए हैं.
कमेटी ने कहा है कि क्रिकेट में सट्टेबाज़ी को वैध कर दिया जाना चाहिए और सरकारी अफ़सरों और मंत्रियों को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई से बाहर रखा जाना चाहिए.
समिति की अहम सिफारिशों पर एक नज़र
बीसीसीआई को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के दायरे में लाया जाए.
क्रिकेट को क्रिकेटर ही चलाएं और बीसीसीआई की स्वायतत्ता बनी रहे
एक राज्य में सिर्फ़ एक ही क्रिकेट संघ हो और सभी को वोट देने का हक़ हो.
किसी भी बीसीसीआई पदाधिकारी को लगातार दो से अधिक कार्यकाल तक नहीं रहने दिया जाए.
यही नहीं, किसी भी व्यक्ति को तीन से अधिक कार्यकाल के लिए पदाधिकारी न बने रहने दिया जाए.
बीसीसीआई में एक व्यक्ति, एक पद का नियम लागू हो.
एक संचालन समिति हो जिसकी अध्यक्षता मोहिंदर सिंह अमरनाथ, डायना एडुल्जी और अनिल कुंबले के साथ पूर्व गृह सचिव जीके पिल्लई करें.
खिलाड़ियों का एक संघ और संविधान बनाया जाए.
आईपीएल और बीसीसीआई की अलग-अलग गवर्निंग काउंसिल हो.
आईपीएल गवर्निंग काउंसिल को सीमित स्वायत्ता ही प्रदान की जाए.
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