पटना : राज्य में उर्दू भाषा के जानकारों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है. सचिवालय स्थित सभी विभाग, प्रमंडलीय कार्यालय, समाहरणालय, अनुमंडल कार्यालय, प्रखंड सह अंचल कार्यालय, डीआइजी, एसपी, एसडीपीओ, थाना, निबंधन कार्यालय व जिला शिक्षा कार्यालयों में उर्दू अनुवादक, लिपिक व कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति होगी. इससे उर्दू में आनेवाले सभी आवेदनों का निबटारा संभव हो सकेगा. मंत्रिमंडल समन्वय विभाग की सोमवार को समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह निर्देश दिया.
मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी संकल्प और निर्देशों को उर्दू में अनुवाद कर जारी करने और सरकारी विज्ञापनों को भी उर्दू में छपवाने का निर्देश दिया है. उर्दू निदेशालय में काम करनेवाले कर्मचारियों के लिए सेवा संवर्ग नियमावली भी बनायी जायेगी, ताकि इनकी प्रोन्नति का रास्ता साफ हो सके.
उर्दू निदेशालय को सशक्त बनाने के लिए उपनिदेशक, राजभाषा पदाधिकारी, उर्दू नुवादक, उर्दू सहायक व अन्य पदों को भी सृजित किया जायेगा. सीएम ने उर्दू के प्रचार-प्रसार के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, वित्त विभाग व कैबिनेट के प्रधान सचिव और उर्दू निदेशालय के निदेशक की एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया. यह कमेटी सरकार को सुझाव देगी.
पुरस्कार वितरण के लिए गठित होगी कमेटी
मुख्यमंत्री ने बिहार में 1974 आंदोलन के इतिहास को आठ खंडों में जल्द प्रकाशित करने का निर्देश दिया.साथ ही उन्होंने पिछले साल का हिंदी सेवी सम्मान पुरस्कार का वितरण जल्द सुनिश्चित करने और इस साल के पुरस्कार वितरण के लिए एक कमटी गठित करने का आदेश दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग सरल रूप से हो सके, इसके लिए आम लोगों के लिए नया शब्दकोष भी जारी किया जाये. साथ ही अब तक के संशोधनों को भी प्रकाशित किया जाये.
बैठक में मुख्य सविच अंजनी कुमार सिंह, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल, कैबिनेट के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार व अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह, कैबिनेट के उपसचिव उपेंद्र नाथ पाठक, राज्य अभिलेखागार के निदेशक विजय कुमार, नागरिक उड्डयन के निदेशक दीपक कुमार, राजभाषा के निदेशक रामविलास पासवान और उर्दू निदेशालय के निदेशक हाफिज करीमी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
सभी पुलिस लाइन में बनेगा हेलीपैड, राजगीर में हवाई अड्डा
मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस लाइन में हेलीपैड बनाने का भी निर्देश दिया है, ताकि विधि-व्यवस्था व आपातकाल की स्थिति में आवागमन सुलभ हो सके.साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की जितनी भी हवाई पट्टियां हैं, सभी की मरम्मत कर बाउंड्री व लाउंज का निर्माण कराया जाये, ताकि राज्य मुख्यालय से इनकी कनेक्टिविटी हवाई मार्ग से अच्छी हो सके. सीएम ने निर्देश दिया कि इन्हें इस प्रकार का बनाया जाये, जिससे कि हेलीकॉप्टर व छोटे हवाई जहाज का परिचालन आसानी से हो सके. साथ ही उन्होंने कहा कि राजगीर में नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पास हवाई अड्डा बनाया जाये, जिससे कि वह देश के अन्य इलाकों से सीधे जुड़ सके.
मुख्यमंत्री ने बिहार उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान को और सशक्त करने का भी निर्देश दिया. इसमें तीन और विमानों को मरम्मत कर एक से दो महीने के अंदर प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाये. एक पुराना मल्टी इंजन हवाई जहाज डचेज 76 की मरम्मत कर इसे भी प्रशिक्षण के उपयोग में लाया जायेगा, ताकि वैसे प्रशिक्षु पायलट, जिन्हें डबल इंजन के प्रशिक्षण के लिए अन्य राज्यों व देश के बाहर जाना पड़ता था, उन्हें बिहार में ही प्रशिक्षण दिया जा सके.
मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के पुराने हवाई जहाज किंग एयर सी–90 को भी मरम्मत कर उड्डयन प्रशिक्षण संस्थान को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. बिहार उड्डयन संस्थान देश का पहला संस्थान होगा, जिसमें किंग एयर सी–90 हवाई जहाज से प्रशिक्षण दिया जायेगा. बिहार उड्डयन संस्थान में प्रशिणार्थियों का चयन अभी तक बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता था. इसमें प्रशिणार्थियों का नामांकन कम हो रहा था.
अब उसके स्थान पर सीधे विज्ञापन के माध्यम से साक्षात्कार के जरिये नामांकन करने का सुझाव दिया गया है. प्रति घंटा प्रशिक्षण शुल्क डीजीसीए द्वारा तय किया जाये. यह प्रक्रिया सभी प्रकार के प्रशिक्षण उड़ानों पर लागू होगी.
मिशन मोड में शामिल होगा लोक संवाद
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लोक संवाद को मिशन माेड में लेगा. इसके तहत आम लोगों को सरकारी की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जायेगी और उनसे फीडबैक भी लिया जायेगा. मुख्यमंत्री ने सोमवार को सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिया.
बैठक के बाद विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि मुख्यमंत्री ने विभाग को और सशक्त बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि राज्य में जो विकास योजनाएं चल रही हैं, उन पर आम लोगो का फिडबैक लेना और सभी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि लोक संवाद को प्रोफेशनल तरीके से क्रियान्वित किया जाये. बैठक में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, वित्त विभाग के प्रधान सचिव रवि मित्तल, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव प्रत्यय अमृत, सीएम के सचिव चंचल कुमार और अतीश चंद्रा, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह उपस्थित थे.
