वित्त विभाग की बैठक : छात्रों की उच्च िशक्षा पर सीएम नीतीश कुमार ने िदया निर्देश
इस योजना से राज्य के छात्रों का जीइआर बढ़ने में मिलेगी काफी सहायता
पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्त विभाग के कार्यों की गहन समीक्षा की. मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभाकक्ष में आयोजित इस समीक्षा बैठक में राज्य में वित्तीय संसाधनों और मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गयी. इस दौरान मुख्य फोकस आगामी वित्तीय 2016-17 से राज्य में शुरू होने वाली ‘स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड’ योजना पर ही रहा.
इस योजना के लिए अलग से बजट का प्रबंधन करने का निर्देश सीएम ने वित्त विभाग को दिया, ताकि यह योजना हर स्थिति में सफल हो. इसके अलावा सीएम ने वित्त विभाग से सभी विभागों के योजना आकार के खर्च की सख्त मॉनीटरिंग करने का निर्देश दिया. सभी विभाग बचे हुए तीन महीने में अपने-अपने योजना आकार की पूरी राशि को हर हाल में खर्च करें. अभी मौजूद योजना आकार 57 हजार करोड़ में करीब 50 फीसदी राशि ही खर्च हो पायी है. बचे हुए तीन महीने में शेष रुपये खर्च करना विभागों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है.
सीएम ने वित्त विभाग को निर्देश दिया कि राज्य में चलने वाली सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सशक्त मॉनीटरिंग करें. इन योजनाओं में कितनी राशि प्राप्त हुई और कितने रुपये किन-किन योजनाओं में प्राप्त नहीं हुए हैं, इसकी समीक्षा करें. खासकर जिन योजनाओं केंद्र शत-प्रतिशत अनुदान देती है, उनकी विशेषतौर पर समीक्षा करें. सीएम ने राज्य में वित्तीय अनुशासन, बेहतर बजट प्रावधान और तय समय के दौरान बजट में प्राप्त राशि का व्यय किया जाये. सभी विभागों का ऑडिट किया जाये, जिससे इनके सही खर्च का पता चल सके.
सीएम ने कहा कि नये वित्तीय वर्ष में जिन-जिन विभागों की योजनाओं को शुरू करना है, उसका प्रस्ताव
15 जनवरी तक भेज दें. तभी बजट तैयार करने के दौरान वित्त विभाग इन प्रस्तावों को शामिल करेगा.
उन्होंने विभाग की तरफ से विभिन्न अधिनियम और नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव लाने को कहा. इसमें मुख्य रूप से बजट मैन्यूअल 1952, बिहार मनी लांड्रिंग एक्ट 1974, बिहार पेंशन रूल्स 1950, बिहार प्रोटेक्शन ऑफ इंस्ट्रेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स एक्ट 2002, बिहार फिनांनशियल रुल्स 1950, बिहार फिसिकल रिस्पांसबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2006 और बिहार सर्विस कोड 1952 शामिल हैं.
इस दौरान वित्त मंत्री अब्दुलबारी सिद्दीकी, सीएस अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, वित्त प्रधान सचिव रवि मित्तल, चंचल कुमार, अतीश चंद्रा, गोपाल सिंह समेत अन्य मौजूद थे.
यह है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड
-यह किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही होगा -इसमें इंटर पास छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी -जिस परिवार की आय सालाना 4.50 लाख से कम होगी, उसे ही मिलेगा
-इसके तहत बैंकों का दिया गया ऋण नहीं डूबे इसकी गारंटी सरकार लेगी
-सबसे ज्यादा एनपीए होने के कारण बैंक शिक्षा लोन देने में कतराते हैं, इस कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को यह सुविधा मिलेगी
-उच्च शिक्षा में राज्य का जीईआर (ग्रॉस इंरोल्मेंट रेसियो) मात्र 13 फीसदी है, इसे सुधार कर 50 फीसदी करने का है लक्ष्य
-जीईआर 50 फीसदी करने के लिए यह योजना खासतौर से की गयी है शुरू
