समीक्षा. सीएम ने खान एवं भूतत्व विभाग आैर राजस्व व भूिम सुधार विभाग की समीक्षा में िदये कई निर्देश
जल्द बहाल होंगे खनिज विकास अधिकारी और खनिज निरीक्षक
पटना : राज्य में खनिज संपदा के सदुपयोग और सड़कों की सेहत बनाये रखने के लिए बालू ओवरलोडिंग तथा गीली बालू की ढुलाई पर प्रतिबंध लगेगा. अवैध रूप से चल रहे ईंट-भट्ठों पर रोक लगेगी और इसके संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को इस संबंध में खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है. इसके लिए विभाग में खनिज विकास पदाधिकारी और खनिज निरीक्षक बहाल किये जायेंगे.
साथ ही खनिज निरीक्षक के पद के लिए स्नातक योग्यता रखनेवाले युवाओं को भी इस पद पर बहाल करने का फैसला लिया गया. इसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है. इसके लिए विकास आयुक्त को मॉनीटर करने को कहा. समीक्षा बैठक में लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को उचित दर पर कोयला की आपूर्ति करने का निर्णय लिया गया. इसके लिए राज्य खनिज विकास निगम को नोडल एजेंसी बनायी जायेगी. इससे सरकार के खजाने में बढोतरी होगी. उन्होंने सासाराम में अवैध पत्थर उत्खनन पर रोक लगाने हेतु सर्वेक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.
नवादा में अबरख के अवैध उत्खनन पर लगेगी रोक : मुख्यमंत्री ने नवादा जिले में अबरख के अवैध खनन रोकने हेतु वन विभाग से समन्वय स्थापित कर उसकी जांच कराने और जिला प्रशासन के सहयोग से अवैध खनन पर प्रतिबंध लगाने को कहा. सीएम ने बैठक में कहा कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों से समन्वय स्थापित कर बिहार के अंतर्गत खनिज का भूतात्विक अन्वेषण एवं सर्वेक्षण का काम प्रारंभ करें. उन्होंने खान एवं भूतत्व विभाग को संवेदकों द्वारा उपयेग किये जा रहे खनिजों के विरुद्ध रॉयलिटी की पूर्ण वसूली हेतु सभी कार्य विभागों से समन्वय स्थापित करने को कहा. समीक्षा बैठक में भूतत्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी, विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य थे.
एक एकड़ जमीनवाले ही भूमिहीन
पटना : अब एक एकड़ जमीन वाले लोग ही भूमिहीन की श्रेणी में आयेंगे. राज्य सरकार के इस निर्णय से भूदान यज्ञ समिति के पांच एकड़ जमीन वाले भूमिहीन की परिभाषा सदा के लिए खत्म हो जायेगी. भूदान यज्ञ समिति के प्रावधान के अनुसार पांच एकड़ जमीन वाले भी भूमिहीन की श्रेणी में आते थे और वे भूमिहीन होने के नाम पर भूदान की जमीन प्राप्त कर लेते थे.
एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने सिलिंग की जमीन के मामले में धारा 45 बी को शिथिल करने का निर्णय लिया है. सिलिंग की जमीन मामले में इस धारा के खत्म हाेने से सिलिंग की जमीन के मामले में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री का अंतिम निर्णय का प्रावधान खत्म हो जायेगा. इसका लाभ सिलिंग की जमीन के विवाद में तेजी से निबटारा करने में होगा.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नियमित दाखिल–खारिज के लिए प्रत्येक सप्ताह मंगलवार को सभी जिले में राजस्व कैंप लगाया जाये और शनिवार को सीओ व थानाध्यक्ष जमीन विवाद मामले की समीक्षा करें. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकारी परियोजनाओं के लिए जो भूअर्जन किया जा रहा है, इसमें अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए तेजी लायी जाये. गंगा पथ व गंगा नदी पर निर्माणाधीन पुल के लिए जमीन अधिग्रहण के शीघ्र उपाय किये जायें.
गंगा पथ परियोजना की समीक्षा करते हुए कहा कि जहां कहीं सरकारी भूमि पर कब्जे की समस्या है, उसका समाधान राजस्व विभाग, पथ निर्माण विभाग व जिला प्रशासन पटना के साथ समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित किया जाये. भूमिसुधार के लिए राज्य में चल रहे विशेष हवाई सर्वेक्षण की गति को तेज किया जाये. सीएम ने भू-अर्जन में तेजी लाने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी की शक्ति प्रदत किया जाये.
पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा राजस्व व भूमि सुधार विभाग की विभिन्न कार्यों की समीक्षा हुई. बैठक के बाद राजस्व व भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव व्यासजी ने सीएम को बताया कि दीघा रेल सह रोड परियोजना के लिए बिंद टोली में बसे हुए 205 परिवारों को अन्यत्र बसाने के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
तीन एजेंसियां हवाई फोटोग्राफी के लिए लगायी गयी है. जून, 2016 तक सभी 38 जिलों में हवाई फोटोग्राफी का काम पूरा कर लिया जायेगा. जिन जिले में हवाई फोटोग्राफी पूरा हो गया है, वैसे जिले में अगले वर्ष में सर्वे के काम के लिए विभाग द्वारा रोडमैप तैयार किया जा रहा है.
बैठक में राजस्व व भूमि सुधार मंत्री डाॅ मदन मोहन झा, मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह, विकास आयुक्त शिशिर सिन्हा, प्रधान सचिव वित्त रवि मित्तल, प्रधान सचिव राजस्व व भूमि सुधार व्यासजी, प्रधान सचिव पथ निर्माण सुधीर कुमार, प्रधान सचिव जल संसाधन अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव चंचल कुमार व अतीश चंद्रा, ऊर्जा सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
