उच्चाधिकारियों की अनुमति के बिना छुट्टी न देने के फैसले का अभियंत्रण संघ ने किया विरोध

उच्चाधिकारियों की अनुमति के बिना छुट्टी न देने के फैसले का अभियंत्रण संघ ने किया विरोधविभाग के फैसले को संघ ने बिहार सेवा संहिता का उल्लघंन करार दिया संवाददाता, पटना जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की छुट्टियों पर अंकुश लगाने अौर बिना अपने उच्चाधिकारी से स्वीकृति मिले अवकाश पर न जाने के फैसले का बिहार अभियंत्रण सेवा संघ ने विरोध किया है. जल संसाधन विभाग के इस फैसले को संघ ने बिहार सेवा संहिता का उल्लघंन करार दिया है. तीन दिन पहले ही जल संसाधन मंत्री ललन सिंह और विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार ने अभियंताओं को अपने उच्चाधिकारियों से अनुमति लिये बिना छुट्टी पर जाने को अनुचित करार दिया है. इस बाबत विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है. संघ के महा सचिव चाणक्य कुमार सिंह ने जल संसाधन विभाग द्वारा विभागीय प्रगति एवं समानुपातिक व्यय न होने का कारण अभियंताओं की अनुपस्थिति बताये जाने पर भी गंभीर आपत्ति दर्ज की है. उन्होनें कहा है कि जल संसाधन विभाग में बेसिक ग्रेड के अभियंताओं के 50 प्रतिशत पद खाली है, अभियंताओं को प्रोन्नति नहीं दी जा रही. यही नहीं, कनीय अभियंताओं के भी 75 प्रतिशत पद खाली हैं, विभाग में संविदा पर जो भी कनीय अभियंता हैं, उनकी एकाउंटेवलिटी नहीं है. आज संघ का एक प्रतिनिधि मंडल ने विभाग के प्रघान सचिव को ज्ञापन देने की भी कोशिश की, किंतु वे नहीं मिले. संघ ने इस मामले को ले कर मुख्य मंत्री व मुख्य सचिव को ज्ञापन देने का निर्णय लिया है.