नयी दिल्ली: सरकार ने रक्षा, पेंशन और स्वच्छ भारत मिशन पर आने वाले खर्च की पूर्ति के लिये आज 56,256.32 करोड़ रुपये की अनुपूरक अनुदान मांगों पर संसद की मंजूरी मांगी है. सरकार ने चालू वित्त वर्ष 2015-16 में अनुपूरक अनुदान मांगों का का दूसरा प्र्रस्ताव संसद के समक्ष आज पेश किया.
वित्त मंत्री अरण जेटली ने आज इन मांगों को संसद के पटल पर रखा. इसमें कहा गया है कि इसमें से केवल 18,195.4 करोड़ रुपये अतिरिक्त नकद खर्च करने होंगे . शेष 38,059.78 करोड़ रपए की राशि का प्रबंध विभागों और मंत्रालयों में बचत , बढी हुई प्राप्तियों और वसूलियों से कर लिया जाएगा.अनुपूरक अनुदान मांगों में 5,735.4 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का प्रावधान पेंशन पर राहत राशि बढने और सेवानिवृत सैनिकों की पेंशन वृद्धि के खर्च को पूरा करने के लिये प्रस्तावित है.
इसके अलावा प्रधानमंत्री के विमान के रखरखाव पर बकाये के निपटान, केंद्रीय मंत्रियों की यात्राओं तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के खुफिया सेवा के बकाया खचोंर् को पूरा करने के लिये 196.28 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है. अनुपूरक अनुदान मांगों में 2,169 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन के लिये, 3,000 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना और 2,500 करोड़ रुपये सिंचाई योजनाओं के लिये मांगे गये हैं.
जेटली ने 952 करोड़ रुपये फार्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड के लिये 952 करोड़ रुपये के रिण और आईटीआई लिमिटेड को वित्तीय राहत के लिये 344 करोड़ रुपये अतिरिक्त मांगे हैं. अनुपूरक अनुदान मांगों में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत समर्थन देते हुये पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिये 300 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग की गई है.
