शांति, सुरक्षा व कश्मीर मुद्दे पर वार्ता को राजी

शांति, सुरक्षा व कश्मीर मुद्दे पर वार्ता काे राजी भारत, पाकिस्तान के बीच गतिरोध खत्मद्विपक्षीय वार्ता में ये भी शामिलपरस्पर विश्वास बहाली के कदम, सियाचिन, सर क्रीक, वुलर बराज…तुलबुल नौवहन परियोजना, आर्थिक व वाणिज्यिक सहयोग, आतंकवाद विरोधी लड़ाई, मादक पदार्थों पर अंकुश, मानवीय मुद्दे, जनता के बीच परस्पर आदान-प्रदान व धार्मिक पर्यटन.एजेंसियां, इसलामाबादभारत और पाकिस्तान ने अपने संबंधों में आए गतिरोध को खत्म करते हुए ऐलान किया कि उन्होंने ‘समग्र’ वार्ता करने का फैसला किया है. इसमें शांति, सुरक्षा व जम्मू-कश्मीर के मुद्दे शामिल होंगे. पेरिस में 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात के बाद से दोनों देशों के बीच कई सकारात्मक घटनाक्रम देखने को मिले. बुधवार काे यह घोषणा की गयी कि दोनों देशों के विदेश सचिव वार्ता के तौर-तरीकों और कार्यक्रम पर फैसला करने के लिए मुलाकात करेंगे. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ और विदेश मामलों के सलाहकार सरताज के साथ मुलाकात के बाद यह साझा बयान जारी किया गया. सुषमा यहां अफगानिस्तान पर आयोजित एक बहुपक्षीय सम्मेलन में शिरकत के लिए दो दिवसीय पाकिस्तान दौरे पर पहुंची थीं. मुंबई हमला : पाक ने भरोसा दिलाया पाकिस्तान ने भारत ने मुंबई हमले की सुनवाई को ‘जल्द निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए इसे तेज करने के लिए कदम उठाये जाने’ का भरोसा दिलाया है. भारत लंबे समय इस मामले को जल्द निष्कर्ष तक ले जाने के लिए दबाव बनाता आ रहा है. भारत और पाकिस्तान की ओर से जारी साझा बयान में कहा गया है कि हाल ही में बैंकॉक में मुलकात करनेवाले दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आतंकवाद से जुड़े मुद्दों का निदान करना जारी रखेंगे. दोनों देशों के इस साझा बयान में आतंकवाद की निंदा की गया है और इसका खात्मा करने के लिए सहयोग का संकल्प लिया गया है. सुषमा और अजीज ने बैंकॉक में आतंकवाद और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर सफल बातचीत का उल्लेख किया तथा यह फैसला किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आतंकवाद से संबंधित सभी मुद्दों का निवारण करना जारी रखेंगे.रीयल एस्टेट विधेयक, 2015 को कैबिनेट की मंजूरीनयी दिल्ली. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यसभा की प्रवर समिति की सिफारिशों के अनुसार रीयल एस्टेट (नियमन व विकास) विधेयक, 2015 को बुधवार काे मंजूरी दे दी. इस विधेयक को अब विचारार्थ व पारित कराने के लिए संसद में पेश किया जायेगा. इस विधेयक का उद्देश्य ग्राहकों के हितों की रक्षा, रीयल इस्टेट लेन-देन में निष्पक्ष व्यवहार को बढ़वा देना व परियोजनाओं का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करना है.- खाद्यान्न, चीनी की पैकेजिंग में पटसन की बोरियों के अनिवार्य प्रयोग को मंजूरी – ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए ब्रिटेन के साथ समझौते को मंजूरी- जलपोत के निर्माण पर लागत का 20 प्रतिशत वित्तीय सहायता दी जायेगी