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पारदर्शिता के साथ ईमानदारी बरतें पैक्स : डीएम

शेखपुरा : जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पैक्स अध्यक्षों को पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ धान अधिप्राप्ति का काम करने की सलाह दी है. धान अधिप्राप्ति के 48 घंटे के अंदर किसानों को धान की राशि उपलब्ध कराने को भी कहा. जिले में सरल तथा सुगम तरीके से सरकारी दर पर धान खरीदे जाने को […]

शेखपुरा : जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पैक्स अध्यक्षों को पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी के साथ धान अधिप्राप्ति का काम करने की सलाह दी है. धान अधिप्राप्ति के 48 घंटे के अंदर किसानों को धान की राशि उपलब्ध कराने को भी कहा. जिले में सरल तथा सुगम तरीके से सरकारी दर पर धान खरीदे जाने को लेकर जिले भर के पैक्स अध्यक्षों के साथ जिलाधिकारी बैठक कर रहे थे.

स्थानीय इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस बैठक में सभी पैक्स अध्यक्षों के अलावा पैक्स प्रबंधक भी मौजूद थे. साथ ही जिला सहकारिता पदाधिकारी और धान अधिप्राप्ति से जुड़े दूसरे अधिकारी भी वहां मौजूद थे. बैठक में पैक्स अध्यक्षों ने सरकार द्वारा घोषित पिछले बकाया भुगतान का भी मामला उठाया. धान ढुलाई तथा धान अधिप्राप्ति में प्रयोग बोरा आदि का खर्च अभी तक नहीं मिल पाया है. जिले के चार डिफॉल्टर पैक्सों के अध्यक्ष ने भी अपनी पीड़ा उठायी.

पिछले पैक्स अध्यक्षों के कारनामा के कारण जिले के महसार, एकरामा, वरूणा और चोरवर डिफाॅल्टर हो गया है, जिस कारण इस क्षेत्र के पैक्स के किसानों के हित में कोई कार्य नहीं हो पा रहा है. सरकारी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिलाधिकारी ने इन चारों डिफॉल्टर पैक्स के पूर्व अध्यक्षों पर राशि वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई का आदेश दिया है.

साथ ही इन पैक्सों के किसानों को धान बेचने के लिए बगल के पैक्स के साथ संलग्न करने का भी आदेश दिया है. जिलाधिकारी ने पैक्स के बकाया राशि का भुगतान जल्द कर देने का आश्वासन दिया है. बैठक में जिलाधिकारी ने सभी पैक्स अध्यक्षों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही धान अधिप्राप्ति की सलाह दी है. पैक्स के अंतर्गत एक किसान 100 क्विंटल से ज्यादा धान नहीं बेच सकते हैं. सरकार के इस निर्देश के पालन नहीं करनेवालों पर कानूनी कार्रवाई करने की भी बात बतायी.

इस बार धान अधिप्राप्ति के बाद पैक्स अध्यक्षों को चावल तैयार कर राज्य खाद्य निगम को उपलब्ध कराना है. पहले पैक्स अध्यक्ष धान ही उपलब्ध करवाते आये हैं. गौरतलब है कि धान में निर्धारित 17 प्रतिशत से अधिक नमी के कारण यहां धान अधिप्राप्ति का काम शुरू नहीं हो पाया है.

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