लोक शिकायतें ही नहीं सुनी जायेगी, बल्कि उसका निवारण भी होगा: नीतीश कुमार

लोक शिकायतें ही नहीं सुनी जायेगी, बल्कि उसका निवारण भी होगा: नीतीश कुमारमेन कापीएक मई, 2016 को ‘बिहार लोक शिकायत निवारणअधिनियम’ लागू करने का लक्ष्य का है सरकार का लक्ष्य जब-तक सकल घरेलू उत्पाद का 8.02 प्रतिशत लक्ष्य बिहार प्राप्त नहीं कर लेता है, तब-तक हमें संतोष नहीं होगाशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की तलाश के लिए दो वर्षेों तक प्रति माह एक-एक हजार रुपये मिलेंगे सिर्फ राजस्व गांवों में ही नहीं, बल्कि हर गांवों में घर-घर बिजली पहुंचायेंगेसूबे के हर घर में शौंचालय और पीने का शुद्ध सप्लाई वाटर पहुंचेगा सीएम के जबाव से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से किया वाक आउट संवाददाता, पटना अब बिहार की जनता की लोक शिकायतें न केवल सुनी जायेंगी, बल्कि उसका निवारण भी होगा. सरकार ‘बिहार लोक शिकायत निवारण नियमावली’ बना रही है. राज्य सरकार ने इसे एक मई को लागू करने का लक्ष्य तय किया है. उक्त घोषणा मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में की. वह विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे. सीएम के जबाव से असंतुष्ट विपक्ष सदन से वाकआउट कर गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान महागंठबंधन ने जो सात लक्ष्य (निश्चय) तय किये थे, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार ने अभी से काम करना शुरू कर दिया है. उन्होंने कहा कि जब तक सकल घरेलू उत्पाद 8.02 प्रतिशत लक्ष्य बिहार प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक हमें संतोष नहीं होगा. फिलहाल हम चार प्रतिशत से भी पीछे हैं. उन्होंने कहा कि एक अप्रैल, 2016 से शराब बंदी को लेकर सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है. महिला सशक्तीकरण के लिए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण भी सरकार देने जा रही है. महादलित विकास योजना के तहत दलित और महादलित छात्रों को हीनभावना से भी उबारने का अभियान चलायेंगे. शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार की तलाश के लिए दो वर्षेों तक प्रति माह एक-एक हजार रुपये और उद्यम विकास के लिए हर मोरचे पर काम होगा. इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ का फंड बनाया है. उन्होंने कहा कि सिर्फ राजस्व गांवों में ही नहीं, बल्कि हर गांव में घर-घर बिजली पहुंचायेंगे. हर घर में शौचालय और शुद्ध पेयजल भी पहुंचायेंगे. सूबे के घर-घर को रोशन करने के लिए घर-घर बिजली कनेक्शन भी दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि 500 आबादीवाले इलाकों को सड़क से जोड़ने की तो योजना है ही, साथ ही उग्रवादग्रस्त 11 जिलों की 250 की आबादीवाले टोलों को भी सड़कों से जोड़ा जायेगा. यह योजना केंद्र की है, शेष बचे इलाकों की सड़कों का निर्माण मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत कराया जायेगा. बिहार विशेष पैकेज की राशि खर्च पर निगरानी के लिए बने समिति नीतीश मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने ‘बिहार पैकेज’ की जो घोषणा की है, उसकी राशि केंद्र को ही खर्च करना है. बिहार सरकार को केंद्रीय वित्तीय मंत्री अरुण जेटली की ओर से भेजे गये पत्र में इसका स्पष्ट उल्लेख है. उन्होंने कहा कि हम बिहार पैकेज का स्वागत करते हैं. बिहार में यह राशि कैसे खर्च होगी, इसकी निगरानी के लिए विधानमंडल की एक निगरानी समिति का गठन हो. उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करने का सुझाव दिया. उन्होंने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में गठित कमेटी ही सही-सही मॉनीटरिंग कर पायेगी. हम चाहते हैं बिहार पैकेज पर ठीक ढंग से अमल हो.धान खरीद पर बोनस का फैसला जल्द धान खरीद पर कम-से-कम 500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिये जाने की विरोधी दल के नेता डाॅ प्रेम कुमार की मांग पर उन्होंने कहा कि जिन-जिन राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, क्या वहां धान खरीद पर बोनस देने की अब तक घोषणा की गयी है क्या? उन्होंने कहा कि धान खरीद पर बोनस देने का फैसला अभी नहीं लिया गया है. अभी धान की अधिप्राप्ति शुरू ही हुई हैं. पिछली बार जो खामियां सामने आयी थीं, उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है. पैसा भेज दिया गया है. बोनस पर भी हम जल्द फैसला करेंगे. जब फैसला हो जायेगा, तो जिनसे धान खरीदा गया होगा, सभी को इसका भुगतान कर दिया जायेगा. उन्होंने प्रतिपक्ष के नेता से पूछा कि 2014 में तो किसानों को लागत को डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का भाजपा ने एलान किया था, लेकिन बाद में वह पलट क्यों गयी? यह विश्वासघात है. राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यबाद प्रस्ताव राम सेवक सिंह ने लाया था, जबकि संशोधन प्रस्ताव प्रतिपक्ष के नेता प्रेम कुमार ने लाया था.