एक साल से लटका होल्डिंग टैक्स का मामला

एक साल से लटका होल्डिंग टैक्स का मामला-एसडीओ के स्तर से फाइल लंबित लाखों के राजस्व का हो रहा नुकसानसंवाददाता, जमशेदपुर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी ) में होल्डिंग टैक्स वसूलने का मामला विगत एक साल से लटका हुआ है. जेएनएसी ने होल्डिंग टैक्स वसूलने का प्रस्ताव बना कर एक साल पूर्व एसडीओ (पूर्व एसडीओ प्रेम रंजन ) के पास भेजा था, लेकिन अब तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है. झारखंड भवन पट्टा, किराया नियंत्रण अधिनियम-2011 में एसडीओ को जमीन सहित मकानों की कीमत का निर्धारण करने का अधिकार है. जो फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है. तीन श्रेणी में वसूला जायेगा होल्डिंग टैक्स जेएनएसी ने होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए गैर कंपनी क्षेत्रों और मकानों को तीन श्रेणी में विभाजित करने का प्रस्ताव तैयार किया है. इसके तहत प्रधान सड़क, मुख्य सड़क और अन्य सड़कों के किनारे अवस्थित मकानों पर अलग-अलग दर से होल्डिंग टैक्स वसूला जायेगा. इनमें पक्का, टीन की छत और खपरैल मकान होंगे. बहुमंजिली इमारतों में तल्ले के आधार पर होल्डिंग टैक्स निर्धारित किये जायेंगे. हर साल हो रहा लाखों के राजस्व का नुकसान शहर की 107 बस्तियों के 40 हजार से अधिक मकानों से सुविधा शुल्क और करीब 35 हजार वैध मकानों से होल्डिंग टैक्स वसूला जाना है. इन बस्तियों में नागरिक सुविधा जेएनएसी पहुंचाती है,लेकिन मामला ठंडे बस्ते में होने से सरकार को हर साल लाखों रुपये के राजस्व का नुकसान हो रहा है. वर्जन : ‘प्रस्ताव तैयार कर एसडीओ के पास भेजा गया है. मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जायेगा.- दीपक सहाय, विशेष पदाधिकारी, जेएनएसी