व्याख्याता नियुक्ति अध्यादेश विधि के पास लंबित

व्याख्याता नियुक्ति अध्यादेश विधि के पास लंबितराजभवन ने विधि विभाग के पास अध्यादेश प्रिंट फार्म में करा कर देने के लिए प्रस्ताव वापस किया थाविधानसभा सत्र आहूत होने के कारण फंस सकता है मामलामुख्य संवाददातारांची. 15 दिसंबर से झारखंड विधानसभा सत्र आहूत होने की स्थिति में झारखंड के विश्वविद्यालयों में व्याख्याता की नियुक्ति के लिए अध्यादेश लाने का मामला फंस गया है. सरकार ने नियुक्ति के लिए अध्यादेश लाने की स्वीकृति का प्रस्ताव राजभवन भेजा. राजभवन ने सरकार के पास अध्यादेश लाने के लिए उसे उसी तरह प्रिटिंग फार्म में राजभवन भेजने का निर्देश दिया. लगभग दो माह बीत जाने के बाद भी अध्यादेश प्रिटिंग फार्म में राजभवन नहीं पहुंच सका. बताया जाता है कि पूरी प्रक्रिया के तहत प्रस्ताव विधि विभाग में लंबित है. इस बीच विधानसभा सत्र की घोषणा होने से एक बार फिर मामला फंस गया है. विधानसभा सत्र चालू होने की स्थिति में राजभवन द्वारा अब अध्यादेश लाने की मनाही किये जाने की प्रबल संभावना है. नियमानुसार इसे अब विधानसभा के पटल पर ही रखना होगा. इसके लिए सरकार के स्तर पर फिर एक बार उसे अलग तरह से प्रस्ताव बना कर विधानसभा में भेजना होगा. जानकारों का कहना है कि अगर सरकार उक्त प्रस्ताव को विधानसभा में नहीं लाती है, तो विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद ही सरकार उसे अध्यादेश के रूप में राज्यपाल से स्वीकृति के लिए भेज सकती है. नये नियम के अनुसार होगी नियुक्तिझारखंड के विवि में व्याख्याता की नियुक्ति यूजीसी के नये नियम के आधार पर होगी. झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) द्वारा नियुक्ति की अनुशंसा की जायेगी. आयोग चाहे, तो झारखंड पात्रता परीक्षा का भी आयोजन कर सकता है. राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के साथ यूजीसी के 2009 की गाइडलाइन के तहत पीएचडी किये उम्मीदवारों को नियुक्ति में शामिल किया जा सकेगा. झारखंड के पांचों विवि में लगभग नौ सौ पद रिक्त हैं. सिर्फ रांची विवि में ही लगभग 183 पद व्याख्याता के रिक्त हैं. नियुक्ति से पहले रोस्टर क्लियरेंस जरूरीराज्य सरकार ने पांचों विवि से व्याख्याता की नियुक्ति के लिए रिक्त पदों का विवरण मांगा है. सरकार ने यह भी निर्देश दिया है कि रोस्टर क्लियर करने के बाद ही रिक्ति सरकार व आयोग के पास भेजनी है. इसके लिए विवि स्तर पर तैयारी आरंभ कर दी गयी है.