मास्टर प्लान लागू करने का नर्णिय असंवैधानिक : एसीएस

मास्टर प्लान लागू करने का निर्णय असंवैधानिक : एसीएस- निर्णय के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगा आदिवासी छात्र संघसंवाददाता, रांची आदिवासी छात्र संघ (एसीएस) ने झारखंड सरकार के मास्टर प्लान लागू करने व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने के निर्णय को असंवैधानिक करार दिया है़ अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा कि झारखंड की कार्यपालिका इस विषय पर विधायिका को लगातार गुमराह कर रही है़ वहीं, राज्यपाल व आदिवासी विधायकों ने भी मूकदर्शक बन कर अनुसूचित जनजाति की जमीन व अस्तित्व की लूट को खुली छूट दे रखी है़ आदिवासी छात्र संघ इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन करेगा़उन्हाेंने कहा कि राज्य के 12 जिले पूर्ण और दो जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र के रूप में चिह्नित है़ं इन क्षेत्रों में त्रिस्तरीय पंचायत और नगरपालिका के गठन पर संवैधानिक रोक है़ इस क्षेत्र में केंद्रीय कानून पी-पेसा प्रभावी है, जिसकी धारा चार (ओ) के तहत स्वशासी जिला परिषद की स्थापना की जानी है़ यही नगरपालिकाओं के कार्य संचालित करेगा़ इसी के तहत निचले स्तर पर विशेष ग्राम सभा का गठन भी किया जाना है़ लेकिन, झारखंड सरकार ने असंवैधानिक तरीके से अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था और नगरपालिका व्यवस्था को थोप दिया है़ इन दोनों व्यवस्थाओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी है़ झारखंड सरकार न्यायालय के सवालों का जवाब नहीं दे पायी है और वकीलों के माध्यम से न्यायालय को गुमराह करती रही है़