आवास फर्जीवाड़ा की हुई जांच

आवास फर्जीवाड़ा की हुई जांच फोटो-13इंदिरा आवास में गड़बड़ी में दोषियों पर होगी कार्रवाई मामला तीन बार लाभ मिलने के बाद भी काम पूरा नहीं हाेने का प्रतिनिधि, काशीचक इंदिरा आवास में कथित फर्जीवाड़े को लेकर बुधवार को सदर एसडीएम राजेश कुमार ने प्रखंड कार्यालय पहुंच कर मामले की बारीकी से जांच की़ जांच के क्रम में संचिकाओं का गहन अध्यन किया़ गौरतलब है कि प्रखंड क्षेत्र के गरीब लोगों को आवास आवंटन में बिचौलिये व अधिकारियों की मिली भगत सामने आयी है़ फर्जीवाड़ा का उजागर 20 दिसंबर, 2014 को प्रखंड कार्यालय में आयोजित जनता दरबार के कार्यक्रम के दौरान लोगों की शिकायतों के बाद हुआ था. गौरतलब है कि इस जनता दरबार कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तत्कालीन डीएम ललन जी ने जांच का जिम्मा प्रखंड के प्रभारी वरीय पदाधिकारी सह जिला पंचायती राज पदाधिकारी सतीश चंद्रा को दिया था़ इसमें ऐसे 187 यूनिटों का खुलासा हुआ जिन्हें दो-दो बार योजना का लाभ दिया गया़ बुधवार को प्रखंड कार्यालय पहुंच कर सदर एसडीएम राजेश कुमार द्वारा जिम्मेवार कर्मियों की भूमिका व उक्त अवधि में पदस्थापित रहे बीडीओ की सूची की पड़ताल की गयी़ क्या है योजना का नियम इंदिरा आवास में एक लाभुक को एक ही बार लाभ दिया जाना है़ इसके लिए प्रतिवर्ष की लाभुकों की सूची का मिलान करना है, जो कार्यालय में उपलब्ध रहती है़ इसके अलावा स्थल पर जाकर निरीक्षण के उपरांत अगले साल के लाभुकों की सूची बना कर ही लाभ दिया जा सकता है़ इसके लिए लाभुकों से शपथ पत्र लिया जाता है कि मैंने कभी योजना का लाभ नहीं लिया, लेकिन जांच के वाद काशीचक प्रखंड में इदिरा आवास चयन सूची के मिलान करने पर मामला कुछ और सामने आ रही है़ इससे अधिकारियों, कर्मियों व बिचौलियों की मिलीभगत साफ नजर आ रही है़ इस फर्जीवाड़े में सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना में पारदर्शिता के लिए बहाल विकास मित्र व इंदिरा आवास सहायक की भी भूमिका भी संदिग्ध दिखती है. क्योंकि, स्थल निरीक्षण व लाभुकों के सत्यापन की जिम्मेवारी इनकी होती है़ वर्ष 10-11 व 11 -12 में इदिरा आवास के रुपये लेकर आवास निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों को सफेद नोटिस के माध्यम से सूचना दी गयी थी़ फिर लाल नोटिश के माध्यम से कार्रवाई करने की सूचना की नोटिश भी दिया गया़ तब लाभुकों ने मकान निर्माण का कार्य प्रारंभ, तो किया लेकिन फिर बिचौलियों के गिरफ्त में आकर आवास निर्माण कार्य दम तोड़ दिया. अब सदर एसडीएम राजेश कुमार को उक्त 187 यूनिटों के आवंटन से जुड़े कर्मियों व अधिकारीयों की संलिप्ता की जांच कर दोषियों पर प्राथमिकी दर्ज कराने की जिम्मवारी सौपी गयी है़ इसी क्रम में वुधवार को प्रखंड कार्यालय पहुंचे एसडीएम राजेश कुमार को देख फर्जीवाड़े में सलिप्त कर्मियों के हाथ पांव फुल गये़ यो तो लंबी अवधि से जांरी इंदिरा आवास योजना के लाभुक चयन में पारदर्शिता बरतने को ले कई स्तरों पर सुधार किये गये. लाभुकों की पहचान व सत्यापन के लिए विकास मित्रों का नियोजन किया गया और वर्ष 2014 में आवास योजना का विशेष कोषांग गठित कर आवास सहायकों की बहाली की गयी. बोले लाभुकबौरी ग्राम के लाभुक विनोद मांझी, महेंद्र मांझी ने बिचौलियों को पैसा खा जाने का आरोप लगाया. वहीं, रेवरा के मोहन मांझी पिता गणपत मांझी, छोटेलाल पासवान, शरण पासवान ने सूची में नाम रहने पर भी अधिकारयों द्वारा टाल मटोल की बात बतायी गयी. जबकि, सुभानपुर के किशोरी मांझी, कमलेश मांझी, खेलावन मांझी, राजू मांझी ने आरोप लगाया कि खाता खुलने के वाद भी शिविर में पासबुक नहीं दिया गया़ बोले पदाधिकारीजल्द ही जांच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को सौंपा जायेगा़ ताकि, दोषी अधिकारी और कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाये. जांच के बाबत अभी कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता, दोषियों को बक्सा नहीं जायेगा़राजेश कुमार, एसडीएम