पटना : बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर के जरिए नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा है कि सत्ताधारी विधायकों की दबंगई पर चुप्पी तोड़ें मुख्यमंत्री. सुशील मोदी ने भागलपुर की घटना का जिक्र करते हुए कहा है कि भागलपुर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष ने शराब पीकर अपनी सफारी गाड़ी चलायी. उन्होंने मात्र डेढ़ किलोमीटर की मदमस्त ड्राइविंग की और 12 लोगों को टक्कर मारी और आधा दर्जन वाहनों को क्षतिग्रस्त किया. सुशील मोदी ने यह भी कहा कि नीतीश और लालू की कृपा से दस साल बाद कांग्रेस सत्ता में लौटी है.सुरूर अभी से चढ़ने लगा है.
एक और घटना का जिक्र करते हुए सुशील मोदी ने कहा है कि भागलपुर के ट्रैफिक डीएसपी ने विक्रमशिला पुल पर जाम हटाने के लिए सत्तारूढ़ दल के विधायक गोपाल मंडल के समर्थकों को टोका, तो डीएसपी को ही पुल पर से गंगा में फेंकने की कोशिश की गयी. मामला बढ़ने पर विधायक ने सिटी एसपी के चैंबर में डीएसपी को हत्या की धमकी दी. सरकारी काम में बाधा डालने के कारण गैरजमानती धारा में मामला दर्ज होना चाहिए था, लेकिन विधायक के खिलाफ सिर्फ सनहा दर्ज हुआ और समर्थकों ने को थाने से ही छोड़ दिया गया. तीन दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून के शासन से कोई समझौता नहीं करने का भरोसा दिलाया था, पर विधायकों पर उनका नियंत्रण नहीं है.
सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर दलित और महादलित के मसले पर श्रेय लेने की कोशिश बताते हुए कहा कि महादलितों को मिलने वाली सुविधाओं से दलित जातियों में मात्र दुसाध (पासवान) वंचित थे. मगर जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्रित्व काल में 14 फरवरी, 2015 को ही महादलित के विकास हेतु संचालित योजनाओं के लाभ के लिए अनुसूचित जाति के अन्तर्गत दुसाध (धाड़ी एवं धरही सहित) को भी सम्मिलित करने की स्वीकृति कैबिनेट की बैठक में दे दी गई थी. जब यह निर्णय पहले ही लिया जा चुका है तो फिर लालू प्रसाद किस जाति को महादलित में शामिल करने के लिए नीतिश कुमार से बात कर रहे हैं?
दरअसल ‘दलितों का बंटवारा नहीं होगा’ जैसा बयान देकर लालू प्रसाद झूठी वाहवाही और श्रेय लेना चाहते हैं. हकीकत है कि दुसाध यानी पासवान छोड़ कर सभी दलित जातियां महादलित में शामिल हैं.अपने मुख्यमंत्रित्व काल में श्री मांझी ने दुसाध (पासवान) को भी महादलित की श्रेणी में शामिल कर महादलितों को मिलने वाली सारी सुविधाएं देने का निर्णय मंत्रिपरिषद से पारित कर दिया था. लालू प्रसाद जो निर्णय पहले ही लिया जा चुका है, उसका श्रेय लेना चाहते हैं.
