रांची : झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज यहां संकल्प व्यक्त किया कि 2019 तक उनकी सरकार झारखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए हर संभव कदम उठायेगी. झारखंड राज्य के गठन के पंद्रह वर्ष पूरे होने पर आज यहां बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में दास ने कहा, ‘‘मैं मुख्यमंत्री का पद सुशोभित करने के लिए शासन में नहीं हूं बल्कि जनता की सेवा करने के लिए ही हूं.” उन्होंने कहा कि राज्य को पांच वर्षों में विकसित करने का लक्ष्य है और दस वर्षों में दुनिया के समृद्ध राज्यों में इसे शामिल कराने की कोशिश करुंगा.
दास ने कहा, ‘‘झारखंड की सवा तीन करोड जनता मेरे लिए राम है और मैं ‘रघुवर का दास’. यानी जनता का हनुमान हूं और हनुमान बनकर उसकी सेवा करना चाहता हूं.” उन्होंने कहा कि राज्य से भ्रष्टाचार को पूरी तरह मिटाना उनकी सरकार का प्रथम लक्ष्य है. इसके लिए सरकार ने अपने दस माह के कार्यकाल में अनेक कदम उठाये हैं. पारदर्शी शासन व्यवस्था कायम करने से भ्रष्टाचार का रोग राज्य से मिट सकेगा और सुराज आ सकेगा.
उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2019 तक स्वच्छ झारखंड के निर्माण का भी संकल्प व्यक्त किया. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि उनकी सरकार ने 16वें स्थापना दिवस का थीम ‘मोबाइल गवर्नेंस’ रखा है. इसीलिए स्थापना दिवस के अवसर पर आज विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किये गये 15 मोबाइल एप्प लांच किए गए हैं. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य जनता के लिए सर्वसुलभ सरकार की संकल्पना को मूर्त रुप देना है.
दास ने कहा, ‘‘सरकार की ओर से जनता को दी जा रही सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के लोग अब मोबाइल एप्प के जरिए कहीं भी ले सकेंगे. इससे एक ओर जहां प्रक्रियागत आसानी होगी वहीं समय की बचत होगी. साथ ही प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा.” उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को मूर्त रुप देते हुए झारखंड में मेरी सरकार ने मोबाइल जिला परियोजना लागू की है.
इसके तहत पूर्व में दी जा रही ऑनलाइन सेवाओं की संख्या को छह से बढ़ाकर 54 कर दिया गया है.” उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार ने उद्योग स्थापना और निवेश के लिए एकल खिड़की प्रणाली लागू किया है. इसके लिए ‘एडवांटेजज झारखंड पोर्टल’ की शुरुआत की गयी है. यह देश का पहला ‘एकल खिड़की पोर्टल’ बन गया है. इसके माध्यम से राज्य में 880 करोड़ रुपये की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की परियोजनाओं के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये गये हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन में इस तरह की पारदर्शी व्यवस्था के चलते ही व्यापार करने की आसानी में विश्व बैंक ने राज्य को देश में तीसरे स्थान पर रखा है.
