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मुखिया से छुट्टी लेने संबंधी प्रस्ताव तत्काल निरस्त करे सरकार : संघ (फोटो : मनमोहन.)

मुखिया से छुट्टी लेने संबंधी प्रस्ताव तत्काल निरस्त करे सरकार : संघ (फोटो : मनमोहन.)शिक्षकों ने उपायुक्त को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम सामूहिक हस्ताक्षरित ज्ञापनवरीय संवाददाता, जमशेदपुरप्राथमिक शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति व उपस्थित विवरणी का अधिकार पंचायत के मुखिया को सौंपने संबंधी प्रस्ताव सेवा / शिक्षा संहिता के प्रावधानों के विपरीत है. अत: राज्य सरकार […]

मुखिया से छुट्टी लेने संबंधी प्रस्ताव तत्काल निरस्त करे सरकार : संघ (फोटो : मनमोहन.)शिक्षकों ने उपायुक्त को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम सामूहिक हस्ताक्षरित ज्ञापनवरीय संवाददाता, जमशेदपुरप्राथमिक शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति व उपस्थित विवरणी का अधिकार पंचायत के मुखिया को सौंपने संबंधी प्रस्ताव सेवा / शिक्षा संहिता के प्रावधानों के विपरीत है. अत: राज्य सरकार इसे तत्काल निरस्त करे. यह बात अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने कही है. संघ ने शनिवार की शाम मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा. ज्ञापन में 1866 शिक्षक-शिक्षिकाओं के हस्ताक्षर है. ज्ञापन में उपरोक्त उल्लेख करते हुए शिक्षकों ने झारखंड सेवा संहिता का हवाला दिया है. उन्होंने कहा है कि संहिता के अनुसार सरकारी सेवक के आकस्मिक अवकाश की स्वीकृति एवं वेतन के लिए उपस्थित / अनुपस्थित विवरणी निर्गत करने का अधिकार संबंधित विभाग के राजपत्रित, आराजपत्रित पदाधिकारी व कर्मचारियों को प्रदत्त है, न कि किसी जनप्रतिनिधि को. इसके साथ ही आकस्मिक अवकाश की स्कीकृति व अनुपस्थित विवरणी निर्गत करने का आधिकार प्रधानाध्यापक को प्राप्त है. विद्यालय स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों व अन्य व्यवस्था के लिए प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होते हैं. अत: शिक्षकों के अवकाश स्वीकृति व वेतन भुगतान की अनुशंसा का अधिकार मुखिया को देने से विद्यालय व्यवस्था के दैनिक कार्यों पर से प्रधानाध्यापक का नियंत्रण समाप्त हो जायेगा. वहीं अवकाश स्वीकृति के लिए शिक्षक-शिक्षिकाओं को दूरस्थ पंचायत भवन तक जाना होगा. इस प्रक्रिया में एक से अधिक दिन भी उन्हें पंचायत भवन जाना पड़ सकता है. शिक्षकों ने कहा है कि ऐसे में विद्यालय के शैक्षणिक-सह शैक्षणिक कार्य प्रभावित होेंगे. कहा गया है कि इस प्रस्ताव के निरस्त नहीं किया गया, तो आगामी दिनों में शिक्षक मुख्यमंत्री आवास के समक्ष विरोध सभा करने और मुखिया की अनुशंसा से मिलनेवाले वेतन की निकासी नहीं करने को बाध्य होंगे. ज्ञापन सौंपनेवालों में संघ के राज्य सलाहकार परिषद सदस्य सुनील कुमार, जिला महासचिव शिवशंकर पोलाई, जिलाध्यक्ष श्याम नंदन सिंह, संयुक्त सचिव अजय कुमार मल्होत्रा, रंटु कुमार दास, संजय कुमार, गोपेश कुमार ठाकुर, सनत कुमार भौमिक, अनिल प्रसाद, मुजफ्फर जमाली, सुनील कुमार वर्मा, ओमप्रकाश सिंह, शशि भूषण मेहता, धनंजय कुमार सिंह, जगदीश महतो, दिलीप प्रसाद, अख्तर हुसैन, अलका कुमारी, बंकिम चंद्रपड़िहारी, माझिया सोरेन, सुनील कुमार यादव समेत कई शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल थे.

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