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कई शक्षिकों को नहीं मिला छठे वेतनमान का एरियर

कई शिक्षकों को नहीं मिला छठे वेतनमान का एरियर – पीएचडी का इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा – आंतरिक स्रोत से पेमेंट की मांग कर रहे शिक्षक संवाददाता, पटना पटना विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों को छठे वेतनमान के एरियर की राशि अब तक नहीं मिली हैं. शिक्षकों का कहना है कि सरकार की ओर से […]

कई शिक्षकों को नहीं मिला छठे वेतनमान का एरियर – पीएचडी का इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा – आंतरिक स्रोत से पेमेंट की मांग कर रहे शिक्षक संवाददाता, पटना पटना विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों को छठे वेतनमान के एरियर की राशि अब तक नहीं मिली हैं. शिक्षकों का कहना है कि सरकार की ओर से एरियर की राशि आई थी लेकिन उक्त राशि को दूसरे मद में खर्च कर दिया गया. इस वजह से कई शिक्षक परेशान हैं और करीब एक शिक्षक का चार से पांच लाख रुपये तक निकलता है. इसके अतिरिक्त पीयू के शिक्षकों को पीएचडी का इंक्रीमेंट भी नहीं मिल रहा है. इसकी वजह से भी कई शिक्षकों को महीने में पांच से दस हजार रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है.लगभग 46 शिक्षकों का एरियर बकायापटना विवि के लगभग 46 शिक्षकों का एरियर बकाया हैं. शिक्षक लगातार विवि से एरियर की मांग कर रहे हैं और इसके लिए विवि का चक्कर भी लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हैं. पटना विवि शिक्षक संघ भी इस संबंध में कई बार कुलपति से भी मिल चुकी हैं. इस संबंध में विवि के एफआे अनिल कुमार वर्मा कहते हैं कि सरकार से जो राशि आई थी वह शिक्षकों में बांट दी गई थी. अब जो शिक्षकों का बाकी हैं, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि राशि सरकार भेजे तो शिक्षकों को यह राशि दे दी जाये. हालांकि शिक्षकों के अनुसार विवि चाहे तो अपने आंतरिक स्रोत से राशि का भुगतान कर सकती हैं लेकिन जानबूझ कर उनकी राशि को लटका कर रखा गया हैं. शिक्षकों ने इस संबंध में कई बार आवेदन विवि को दिया हैं.तकनीकी पेंच से लटका मामलापीएचडी इंक्रीमेंट के अंतर्गत जो शिक्षक पहले से पीएचडी पास हैं उन्हें पांच इंक्रीमेंट और जो शिक्षक सर्विस में आने के बाद पीएचडी करते हैं उन्हें तीन इंक्रीमेंट मिलता है. 2006 के बाद ही करीब 30-35 शिक्षक पीएचडी इंक्रीमेंट का इंतजार कर रहे थे. इसके पीछे का कारण शिक्षक बताते हैं कि बिहार सरकार नें अपने पत्र के संकल्प में ही इसे छोड़ दिया इस वजह से शिक्षकों को यह दिक्कत हुई. 2006 के पहले सभी शिक्षकों को यह मिल रहा था. 2010 में बिहार सरकार का वह पत्र जिससे छठा वेतनमान लागू हुआ था, उसका यूजीसी में भी नियम है पर शिक्षकों को यह मिल नहीं रहा हैं.

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