नयी दिल्ली: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा गैर-नेट फेलोशिप खत्म करने के खिलाफ छात्रों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने एक पांच-सदस्यीय समीक्षा समिति गठित की है ताकि यूजीसी की ओर से दिए जाने वाले शोध अनुदान की समीक्षा की जा सके. यूजीसी से सभी मौजूदा अनुदानों को जारी रखने को कहा गया है.
सरकार ने दोहराया कि उसने यूजीसी को निर्देश दिया है कि वह गैर-नेट फेलोशिप खत्म करने के फैसले को लागू न करे. पिछले आठ दिनों से प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार की अधिसूचना को एक ‘‘छलावा’ करार दिया और कहा कि वे तब तक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे जब तक ‘‘समीक्षा’ हो नहीं जाती. एक आधिकारिक अधिसूचना में कहा गया.
‘‘विविध क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शोध को बढावा देने और उन्हें विस्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने एक पांच-सदस्यीय समीक्षा समिति गठित की है ताकि यूजीसी की ओर से दी जाने वाली शोध फेलोशिप से जुडे मुद्दों पर विचार हो सके. समिति दिसंबर 2015 तक अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देगी.’ अधिसूचना में कहा गया, ‘‘केंद्र सरकार ने यूजीसी को निर्देश दिया है कि वह गैर-नेट फेलोशिप खत्म करने के फैसले को लागू न करे और सभी मौजूदा फेलोशिप को जारी रखे.’
