सीआरएस से रजस्टर्डि जन्म प्रमाण पत्र ही होगा अब स्कूलों में मान्य

सीआरएस से रजस्टिर्ड जन्म प्रमाण पत्र ही होगा अब स्कूलों में मान्य2016 से हर स्कूलों में होगा यह लागू, हर बोर्ड को दी गयी जानकारीलाइफ रिपोर्टर @ रांची नये सेशन से स्कूलों में नामांकन करवाना कठिन हो जायेगा. अभिभावक की एक गलती सेलेक्ट हुए उनके बच्चे के नामांकन को रद्द भी कर सकता है. मामला है जन्म प्रमाण पत्र का. 2016 से स्कूलों में नामांकित होने वाले तमाम बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट सीआरएस (सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम) से प्रमाणित होना जरूरी है. सीआरएस के वेरिफाई हुआ जन्म प्रमाणपत्र को ही स्कूलों में अब एक्सेप्ट किया जायेगा. यह आदेश सीबीएसइ ने सभी स्कूलों को भेज दिया है. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने 27 जुलाई 2015 को जन्म प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता को लेकर एक सरकुलर निकाला था. इसे 2016 से लागू किया जायेगा.सॉफ्टवेयर से होगी जन्म प्रमाण पत्र की जांचसीबीएसइ ने जन्म प्रमाण पत्र की जांच के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है. यह सॉफ्टवेयर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार से लिंक होगा. इस सॉफ्टवेयर से इस बात का पता लगाना आसान हो जायेगा कि स्टूडेंट का जन्म प्रमाण पत्र सीआरएस से रजिस्टर्ड है या नहीं है. सीबीएसइ के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र के माध्यम से हर साल के जनगणना का सही आकलन किया जायेगा. इस सिस्टम से यह पता लगाना आसान हो जायेगा कि किस साल देश में जन्म लेनेवाले बच्चों की संख्या क्या रही?हर क्लास के बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की होगी जांच : वर्तमान में पढ़ रहे हर क्लास के स्टूडेंट के जन्म प्रमाण पत्र की जांच करवायी जायेगी. हर स्टूडेंट के जन्म प्रमाण पत्र को देखा जायेगा कि उनका जन्म प्रमाण पत्र सीआरएस से रजिस्टर्ड है या नहीं. सीबीएसइ सूत्रों के अनुसार जिन स्टूडेट का जन्म प्रमाण पत्र रजिस्टर्ड नहीं होगा, उन्हें स्कूल में ऑरिजनल जन्म प्रमाण पत्र जमा करना होगा. सीबीएसइ के अनुसार यह नियम क्लास वन से 10वीं तक के लिए लागू होगा.9वीं में होगा जन्म प्रमाण पत्र की जांच : वर्तमान में जिस भी क्लास में स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं, उनके जन्म प्रमाण पत्र को सही करवाया जायेगा. हर स्टूडेंट के जन्म प्रमाण पत्र को सीआरएस से जोड़ना है. यह स्कूल की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि जब स्टूडेंट 9वीं में जायेंगे, तो उनके जन्म प्रमाण पत्र की जांच होगी. सीबीएसइ ने 2015-17 सेशन के लिए 9वीं के रजिस्ट्रेशन में 13 साल की उम्र तय कर दी है.