नयी दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वह लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की समीक्षा करते हुये छोटी बचत करने वालों और विशेष तौर पर वरिष्ठ नागरिकों और बालिकाओं के हितों का ध्यान रखेगी.बैंकों में ब्याज दरों में गिरावट के रख को देखते हुये सरकार पर लघु बचत योजनाओं पर भी दरों में कटौती का दबाव है.
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘छोटी बचत करने वालों, वरिष्ठ नागरिकों, बालिकाओं से जुडी जमा योजनाओं, इन सभी पर दरों की समीक्षा करते समय ध्यान दिया जायेगा.सरकार के लिये सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है और सरकार इसे ध्यान में रखेगी .” वित्त मंत्रालय ने पिछले सप्ताह कहा था कि वह लघु बचत योजनाओं पर भी ब्याज दरों की समीक्षा करेगी.
इनमें लोक भविष्य निधि और डाकघर जमा योजनायें शामिल हैं. बैंकों की ओर से सरकार की लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कमी का दबाव है. इन योजनाओं में उंचा ब्याज दिये जाने से बैंकों को अपनी सावधि जमा योजनाओं के प्रतिस्पर्धा से बाहर होने का खतरा बना हुआ है. लघु बचत योजनाओं पर इस समय 8.7 प्रतिशत से 9.3 प्रतिशत ब्याज दर है. इसे देखते हुये बैंक रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में की गई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को नहीं दे पा रहे हैं.
