उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 36 महत्वपूर्ण सामाजिक सेक्टर की योजनाओं के लिए दिये जानेवाले फंड में कटौती की है. इसमें महात्मा गांधी नेशनल रुरल इंप्लोयमेंट गारंटी एक्ट, आइसीडीएस प्रोजेक्ट, सर्व शिक्षा अभियान, जेएनएनयूआरएम प्रोजेक्ट, एलडब्ल्यूई के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बीआरजीएफ सहित अन्य प्रोजेक्ट हैं.
यहां तक कि मीड डे मील के लिए भी राज्य को फंड नहीं दिया जा रहा है. इसके अलावा, राज्य के 12 जिलों में आये बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने अब तक कोई सहायता राशि प्रदान नहीं की है. उन्होंने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि अन्य राज्यों के लिए फंड की राशि में बढ़ोतरी की गयी है, लेकिन बंगाल के फंड में कटौती की गयी है. इस संबंध में मंगलवार को उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की और जल्द से जल्द फंड रिलीज करने की मांग की.
