रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने योजनाओं में बिचौलियों को समाप्त करने का निर्देश दिया है. बोकारो जिले के एक मामले में उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना में 300-300 रुपये लेकर बिचौलिये आवेदन ले रहे हैं. ऐसे लोगों को डीसी चिह्नित कर तुरंत कार्रवाई करें.
मुख्यमंत्री सूचना भवन में जनसंवाद केंद्र में आयी शिकायतों पर सीधी बात कार्यक्रम में राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ समीक्षा कर रहे थे. उन्होंने 19 लोगों की समस्याएं भी सुनीं और तत्काल निष्पादन का निर्देश भी दिया. सीएम के साथ प्रधान सचिव संजय कुमार, पीआरडी निदेशक एके पांडेय समेत अन्य मौजूद थे.
गड़बड़ी उजागर हुई, तो कार्रवाई क्यों नहीं : खूंटी के संजय सिंह ने कहा कि सुकर पालन योजना में जिला पशुपालन अधिकारी की मिलीभगत से अपने आवास में सुकर आवास न बनाकर पड़ोसी के आवास में बनाया गया है. सीएम ने जब अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि इसमें गड़बड़ी हुई है. सीएम ने कहा कि जब गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई. उन्होंने एक सप्ताह में कार्रवाई का निर्देश दिया.
वृद्धा पेंशन के नाम पर की वसूली
बोकारो कसमार प्रखंड के जिलेश्वर नायक ने कहा कि तिरगुल गांव से वृद्धावस्था पेंशन के लिए 200 लोगों ने आवेदन दिया था, पर लगभग एक सौ लोगों का आवेदन रद्द कर दिया गया है. जातीय व आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में मुखिया के लोग तीन-तीन सौ रुपये ले चुके हैं और पेंशन भी नहीं दिलाया. सीएम ने फिर से आवेदन दिलाने का निर्देश दिया. साथ ही कहा कि जिस बिचौलिये ने गड़बड़ी की है, उसे गिरफ्तार किया गया. उपायुक्त को अविलंब कार्रवाई का निर्देश दिया. देवघर की कल्पना शर्मा ने बेटे प्रकाश रंजन के लापता होने व उसकी तलाश में मदद मांगी. उन्होंने कहा कि उन्हें पता चला है कि बच्चा लुधियाना में है, पर पुलिस उसे नहीं ला रही है. सीएम ने एसपी से जवाब मांगा और तीन दिन में टीम भेजकर बच्चा को लाने का निर्देश दिया.
थानेदार पर कार्रवाई का निर्देश
हजारीबाग की दीपा शर्मा की शिकायत थी कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है. इलाके के थानेदार व व्यवसायी ने उनका जीना मुहाल कर दिया है. घर से बेघर हो गयी है. सदर थाने के थानेदार पर वह आरोप लगा रही थी. सीएम ने एसपी से तुरंत उक्त थानेदार के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया.
21394 मामले आये: संजय कुमार
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में अब तक 21394 शिकायतें आयी हैं. इसमें 6450 का निराकरण किया गया, पर अभी तक कई मामले लंबित है. जनसंवाद सरकार की प्राथमिकता में है, ताकि जनता और सरकार के बीच में एक बेहतर संवाद स्थापित हो.
दहेज का भी मामला
हजारीबाग के विनोद कुमार ने कहा कि मनोज मेहता ने पत्नी पुष्पा देवी से पांच लाख रुपये की मांग दहेज के रूप में की थी. पैसा न देने के कारण मनोज मेहता ने पुष्पा देवी को छोड़ दिया है. इसकी शिकायत थाने में की गयी. पर कार्रवाई नहीं हो रही है. सीएम ने एसपी से जवाब-तलब किया. एसपी ने कहा कि पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है.
किसानों की राय लेकर बनायें योजना
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि अगले वित्तीय वर्ष में अपना गांव-अपना काम सिद्धांत पर काम होगा. इसके लिए किसानों के फीड बैक पर अानेवाले वित्तीय वर्ष की योजना तैयार करें. मुख्यमंत्री मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन स्थित कार्यालय में कृषि, पशुपालन व सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे.
श्री दास ने कहा कि राज्य के आर्थिक विकास को नया आयाम मिलने वाला है, इसके लिए टीम वर्क और आपसी समन्वय से योजनाओं का लाभ लोगों को दिलायें. सीएम ने कहा कि हरेक काम की डेडलाइन तय कर निर्धारित समय के अनुसार कार्यों को पूरा करें. गांवों के विकास से ही राज्य की उन्नति संभव है. सीएम ने कहा कि भूमि संरक्षण का काम संतोषजनक नहीं है. सरकार को परिणाम चाहिए. उन्होंने कहा कि अक्टूबर माह में पुन: विभिन्न विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की जायेगी. सरकार के विभिन्न विभागों के साथ–साथ विभिन्न विभागीय इकाइयों में कार्य निष्पादन और उपलब्धियों की आपसी प्रतिस्पर्द्धा होगी. बेहतर कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.
नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण का निर्देश : विभागीय मंत्री रणधीर कुमार सिंह ने कहा कि पदाधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण करें. विभागीय स्तर से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है. दुग्ध उत्पादकों को गाय उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान इसी माह प्रारंभ किया जायेगा. बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, योजना–सह–वित्त विभाग के प्रधान अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, कृषि सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, कृषि विभाग की विशेष सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद थे.
अक्तूबर अंत तक तैयार करें कोर कैपिटल प्लान
रांची. मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी (जीआरडीए) की बैठक में जीआरडीए की प्राधिकृत पूंजी (ऑर्थोराइज्ड कैपिटल) 50 करोड़ से बढ़ा कर 500 करोड़ रुपये करने का फैसला किया गया. जीआरडीए की 12वीं वार्षिक आम सभा में मुख्यमंत्री ने कोर कैपिटल के मास्टर प्लान को अक्तूबर के अंत तक अंतिम रूप दिये जाने का निदेश दिया. ग्रेटर रांची के मास्टर प्लान में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अधिसंरचना निर्माण का प्रस्ताव शामिल किया जाना है. तय किया गया कि जीआरडीए के प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का कार्य भी देखेंगे. मालूम हो कि जीआरडीए को नई राजधानी के साथ खूंटी में वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट नॉलेज सिटी के निर्माण का भी जिम्मा दिया गया है. बैठक में मुख्य सचिव राजीव गौबा, विकास आयुक्त आरएस पोद्दार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, जीआरडीए के प्रबंध निदेशक सुखदेव सिंह, नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, जीआरडीए के महाप्रबंधक एसएन सिन्हा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
