अच्छी पहल. स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम, अब दूर होगी शिकायत
पटना : स्कूलों की मनमानी रोकने के लिए देश भर में एजुकेशन ट्रिब्यूनल गठन करने को कहा गया था. 1989 में आये एक फैसले के बाद कई राज्य सरकारों ने इसका गठन किया था. लेकिन, बिहार में अब (26 साल ) बाद इसका गठन किया गया है. इसके अंतर्गत सरकारी और तमाम प्राइवेट स्कूलों के प्राइमरी से लेकर इाइस्कूल तक के मामले दर्ज हो पायेंगे.
स्टेट के साथ जिला स्तर पर करेगा काम
एजुकेशन ट्रिब्यूनल स्टेट के साथ हर जिला स्तर पर काम करेगा. जिला स्तर पर दो सदस्य होंगे. इसमें बिहार ज्यूडिशियल सर्विस के रिटायर अफसर और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या बिहार एजुकेशनल सर्विस के रिटायर अफसर होंगे. स्टेट लेवल के ट्रिब्यूनल में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रिसिंपल सेक्रेटरी रैंक के सेवानिवृत्त अधिकारी इसके सदस्य होंगे.
जाहिद हुसैन केस पर होगा पहला फैसला
बिहार एजुकेशन ट्रिब्यूनल के तहत पहला फैसला 28 सितंबर को लिया जायेगा. नॉट्रेडेम एकेडमी, मुंगेर के शिक्षक जाहिद हुसैन को स्कूल से 9 जून, 1998 को निकाल दिया गया था.
जाहिद हुसैन के वकील रोहित ने बताया कि गर्मी की छुट्टी के बाद स्कूल के खुलने के दिन जाहिद ने ज्वाइन नहीं किया. क्योंकि उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गयी थी. जानकारी देने के बावजूद जाहिद हुसैन को स्कूल ने निकाल दिया गया. मामला हाइकोर्ट पहुंचा था. अब एजुकेशन ट्रिब्यूनल के तहत इसका फैसला 28 सितंबर को लिया जायेगा.
एजुकेशन ट्रिब्यूनल के गठन से कई समस्याओं का निदान हो सकेगा. इससे अभिभावकाें और स्टूडेंट को काफी राहत मिलेगी. अपनी शिकायतों को रखने का एक प्लेटफाॅर्म टीचर्स के साथ-साथ अभिभावकों और स्टूडेंट को मिलेगा.
डीके सिंह, अध्यक्ष, बिहार प्राइवेट चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन, बिहार
अब टीचर्स भी अपनी शिकायत यहां पर दर्ज करवा सकेगे. टीचर्स को न्याय मिलेगा. अभी हर स्कूल टीचर्स के मामले में मनमानी करते है. जब चाहा किसी को भी स्कूल से निकाल देते है. लेकिन, इसके गठन से टीचर्स को काफी राहत मिलेगी.
निखिल कुमार, महासचिव, डीएवी टीचर्स एसोसिएशन
