नयी दिल्ली : केंद्रीय कैबिनेट की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिये गये. सरकार ने तय किया कि देश में सूखे के हालात को देखते हुए अब मनरेगा के तहत 50 दिन का अतिरिक्त काम श्रमिकों को मिलेगा. साथ ही केंद्र ने सूखे के मद्देनजर हर्टिकल्चर के लिए 150 करोड रुपये का अतिरिक्त फंड बनाया है.
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि सूखे से निबटने के लिए केंद्र द्वारा लिये गये फैसलों के अनुरूप राज्य तैयारी करें. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कें द्रीय कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने हुटकी-कटक रोड के बीच 11 हजार करोड से अधिक की लागत वाली रेल परियोजना को मंजूरी दे दी है. उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों के मद्देनजर यह रेल परियोजना काफी महत्वपूर्ण हैं.
उन्होंने कहा कि गांव में भी शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट ने 52 हजार करोड रुपये मंजूर किये हैं. ये पैसे डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के तहत गांवों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खर्च किये जायेंगे.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने पूवार्ेत्तर के उग्रवादी गुट एनएससीएन (के) पर पांच साल बैन लगाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा ऐसा फैसला उसके द्वारा अन लॉ फुल एक्टीविटी में शामिल रहने के कारण लिया गया है. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पूर्वोत्तर में इन्होंने कई हिंसक घटनाओं को अंजाम दिया है. इनकी कार्रवाई में 18 जवान भी शहीद हुए थे.
