मुंबई : अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री नजमा हेपतुल्ला ने कहा है कि उनका मंत्रालय भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने तथा अल्पसंख्यकों के बीच इसे पूरा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने की दिशा में काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने शिक्षा को हमेशा मानव विकास के आधार के रूप में देखा था और इसीलिए वह चाहते थे कि भारत का हरेक नागरिक शिक्षा प्राप्त करे. मंत्री कल शाम यहां मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस) द्वारा आयोजित कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह में बोल रही थी.
इस कार्यक्रम का आयोजन छात्रों को प्रमाणपत्र देने और स्वरोजगार को चुनने वाले उम्मीदवारों को ऋण देने के लिए किया गया था. हेपतुल्ला ने मौलाना आजाद के सपने को रखते हुए कहा कि उनका जोर हमेशा समान शिक्षा प्रणाली बनाने पर था ताकि देश के बुद्धिजीवी वर्ग के पास एक संतुलित सोच और चिंता हो. उन्होंने कहा कि आज की जरुरत के अनुरुप प्रधानमंत्री देश में कौशल विकास पर अधिक ध्यान दे रहे हैं जिससे सबका लाभ हो.
हेपतुल्ला ने कहा कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है और यहां उद्यमशीलता और अपने व्यवसाय का प्रचलन हैं. हेपतुल्ला ने कहा ‘मानस के माध्यम से मैं इसे महसूस और साबित करना चाहती हूं कि इस शहर की प्रवृत्ति से ना सिर्फ अल्पसंख्यकों खासकर महिलाओं का सशक्तिकरण होगा बल्कि यह भारत में अल्पसंख्यक कल्याण के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू करेगा. मैं इस बात को आपसे साझा करते हुए बहुत खुश हूं कि मुंबई में अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण से जुडे हमारे प्रयासों ने परिणामों की पुष्टि की है.’
मंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान कहा कि मानस की यह पहल प्रधानमंत्री के ‘मेक इन इंडिया’ के प्रयासों को मजबूती देगा. भांडुप, मुंब्रा, साकीनाका, कुर्ला और मीरा रोड जैसे उपनगरों में कौशल विकास के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम के आधार पर महाराष्ट्र के भिवंडी, नागपुर और बारामती में अल्पसंख्यकों को क्षेत्र की स्थानीय जरुरतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जायेगा. मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर के प्रधानमंत्री के सपने के बारे में लोगों को याद दिलाते हुए हेपतुल्ला ने कहा कि यह उनको सशक्त बनायेगा और इससे उनको शिक्षा के साथ-साथ रोजगार भी मिलेगा. कार्यक्रम में शामिल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया कि महाराष्ट्र सरकार उनके कल्याण के लिए किये जा रहे कार्यों में संपूर्ण मदद और सहयोग देगी.
