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सीएम के सचिव ने की जनसंवाद की समीक्षा, जनसमस्याओं के समाधान में गुमला जिला फिसड्डी

रांची: जनसंवाद केंद्र में आयी समस्याओं के निदान में गुमला जिला फिसड्डी साबित हुआ है. सूचना भवन में आयोजित मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र से संबंधित समस्याओं की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने सर्वाधिक खराब परफार्मेंस वाले जिले गुमला, लातेहार व खूंटी के नोडल अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की. बोकारो के […]

रांची: जनसंवाद केंद्र में आयी समस्याओं के निदान में गुमला जिला फिसड्डी साबित हुआ है. सूचना भवन में आयोजित मुख्यमंत्री जन संवाद केंद्र से संबंधित समस्याओं की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने सर्वाधिक खराब परफार्मेंस वाले जिले गुमला, लातेहार व खूंटी के नोडल अधिकारियों पर नाराजगी व्यक्त की.

बोकारो के अलकुसा इलाके में सरकारी जमीन पर दबंगों के कब्जे पर उन्होंने संबंधित अधिकारी से कार्रवाई नहीं होने का कारण पूछा. संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर नोडल अधिकारी से नाराज वर्णवाल ने इस मामले को मुख्यमंत्री से सीधी बात कार्यक्रम में रखने का आदेश दिया. धनबाद के प्रखंड कार्यालय में वृद्धा पेंशन नहीं मिलने के मामले पर सचिव ने नोडल अधिकारी पर नाराजगी व्यक्त की और कहा की समस्याओं का अंबार धनबाद में लगा है. इसका अर्थ है कि वहां जनता के कार्यों के प्रति ईमानदारी नहीं बरती जा रही. पूर्वी सिंहभूम के एक गांव में राशन डीलर द्वारा फर्जी राशन कार्ड से अनाज का उठाव किये जाने को गंभीर मामला बताते हुए सचिव ने कहा कि आखिर तीन सप्ताह से ज्यादा हो जाने के बावजूद इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई. इसके लिए जो जिम्मेवार हैं, क्यों न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाये.

गिरिडीह के बिरनी कार्यालय में एक कर्मचारी द्वारा रिश्वत की मांग और उस पर अंचलाधिकारी से रिपोर्ट मांगे जाने पर सचिव ने कड़ी नाराजगी जतायी और इस पूरे मामले की कार्यपालक दंडाधिकारी से जांच कराने का आदेश दिया.

गोड्डा के महगामा इलाके में ट्रांसफारमर नहीं लगाये जाने और बिना बिजली के दो से तीन हजार रुपये के बिल आने पर विभाग के अधिकारियों ने एक सप्ताह के अंदर सारी समस्याओं का निष्पादन करने का भरोसा सचिव को दिलाया. गुमला के एक गांव में बिना बिजली के बिल ग्रामीणों के नाम पर दिये जाने पर विभागीय अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच करा लेने की बात कही.

गुमला के सिसई के कई विद्यालयों में मिड डे मिल नहीं मिलने पर सचिव ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया. खूंटी की एक बालिका की गंभीर बीमारी और उसके इलाज के लिए बकाये पैसे अब तक नहीं दिये जाने पर सचिव ने नोडल अधिकारियों को कहा कि वे सुनश्चिति करायें कि सिविल सर्जन अपने इलाके में गंभीर बिमारियों से ग्रस्त लोगों की आर्थिक मदद के लिए साप्ताहिक मीटिंग करें.

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