नयी दिल्ली : उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने आज सबका साथ, सबका विकास का नारा लेकर शासन में आयी नरेंद्र मोदी सरकार को अल्पसंख्यकों के विकास के मुद्दे पर कई नसीहत दी. उन्होंने कहा कि सामाजिक शांति के लिए राजनीतिक दूरदर्शिता जरूरी है. अंसारी ने न सिर्फ सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने पर जोर दिया, बल्कि यह भी कहा कि धर्मनिरपेक्ष राजनीति के तहत रह रहे अधिकतर मुसलिम अल्पसंख्यकों का भारत का अनुभव अन्य के लिए अनुशरण का मॉडल होना होना चाहिए.
उपराष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार को मुसलिमों के साथ हो रहे भेदभाव को दूर करना होगा. उन्होंने मुसलमानों के समक्ष मौजूद पहचान और सुरक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए रणनीति बनाने की भी वकालत की. हामिद अंसारी ने कहा कि सुरक्षा मुहैया कराने में विफलता सहित बहिष्कार एवं भेदभाव के संदर्भ में शासन द्वारा यथाशीघ्र सुधार किया जाये और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था की जाये. उपराष्ट्रपति ने मुसलिमों के विकास के लिए बनी योजनाओं के लंबित होने पर भी चिंता प्रकट की.
उपराष्ट्रपति ने ये बातें सुसलिम संगठनों के शीर्ष फोरम आल इंडिया मजलिस ए मुशावरत के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में कही. उन्होंने मुसलिमों की पहचान एवं सुरक्षा से जुडी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक व सकारात्मक कदम उठाये जाने की मांग की. मुसलिमों को वंचित रखने, भेदभाव करने जैसे मुद्दों पर अंसारी ने कहा कि सरकार व उसके एजेंटों की चूक को सरकार को ही दूर करना होगा. इसके लिए उचित व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए.
