नयी दिल्ली : नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वकांक्षी परियोजना ‘स्मार्ट सिटी’ के तहत आज सरकार ने 98 शहरों के चयन की घोषणा की है. सरकार ने स्मार्टसिटी बनये जाने वाले शहरों की सूची जारी कर दी है. इस सूची में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडू और महाराष्ट्र का दबदबा है. सूची के आधार पर उत्तरप्रदेश के 13 शहर, तमिलनाडू के 12 शहर, महाराष्ट्र के 10 शहर, मध्यप्रदेश के सात शहर, पश्चिम बंगाल के चार शहर, बिहार और आंध्रप्रदेश के तीन शामिल किये गये हैं. शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने सूची जारी करते हुए बताया, ‘स्मार्ट शहरों से शहर का तकनीकी और आर्थिक तौर पर विकास किया जाएगा जिससे नागरिकों को बेहतर जिंदगी मिल सकेगी.
98 शहरों की 13 करोड़ जनता जो पूरी शहरी आबादी का 35 फीसदी है जो इस योजना के तहत लाभान्वित होगें. 100 स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार ने 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इस दौरान शहरी विकास मंत्री वैंकैया नायडू ने बताया, नौ राजधानियों को स्मार्टसिटी की सूची में नहीं शामिल किया है, जिनमें ईटानगर, पटना, कोलकाता, शिमला, बेंगलूरु भी शामिल हैं. सरकार की ओर जारी 98 शहरों की लिस्ट में जिन राजधानियों को जगह मिली है, उनमें चेन्नई, अहमदाबाद, ग्रेटर मुंबई, ग्रेटर हैदराबाद, पटना, शिमला, बेंगलुरु, दमन, त्रिवेंद्रम, पुडुचेरी, गंगटोक और कोलकाता शामिल है. जम्मू कश्मीर सरकार ने अपने शहरों के नाम तय करने के लिए कुछ और समय मांगा है.
सूची में रांची का नाम शामिल, पटना नहीं बनेगा स्मार्ट सिटी
सरकार की ओर से जारी 98 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने जाने की सूची में झारखंड की राजधानी रांची का नाम है. हालांकि इसमें बिहार की राजधानी पटना का नाम इस सूची में नहीं है. हालांकि बिहार के तीन शहरों – भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ को इस सूची में शामिल किया गया है. पश्चिम बंगाल के चार शहरों को स्मार्ट शहर की सूची में शामिल किया गया है. ये शहर हैं न्यू टाउन कोलकाता, विधान नगर, दुर्गापुर और हल्दिया शामिल है.
