हाइलेवल सरकारी कमेटी ने नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांत का समर्थन किया है, लेकिन इनकी सिफारिश से व्हॉट्सएप्प, स्काइप और वाइबर जैसे एप्स इस्तेमाल करनेवालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
इन एप्स के जरिये की जानेवाली डोमेस्टिक कॉल्स अब फ्री नहीं रहेंगी. हालांकि, इस सिफारिश के लागू होने के बाद व्हॉट्सएप्प, स्काइप और वाइबर जैसे एप्स पर इंस्टेंट मैसेज और इंटरनेशनल कॉल्स की सेवा मुफ्त मिलती रहेगी.
दरअसल, कमेटी ने यह सिफारिश की है कि व्हॉट्सएप्प, वाइबर और स्काइप जैसी ओवर द टॉप (ओटीटी) एप्स इंटरनेशनल कॉल्स और मैसेजेस तो उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन लोकल और नेशनल लांग डिस्टेंस (एनएलडी) कॉल्स के लिए इन कंपनियों को लाइसेंस लेना जरूरी होगा.
कमेटी ने इस बात पर रोशनी डाली कि भारत बुद्ध की भूमि है, जिन्होंने हमेशा बीच का रास्ता अपनाने की सलाह दी है. लेकिन इस सीख पर चलते हुए बनायी गयी रिपोर्ट से किसी को कोई फायदा नहीं मिलनेवाला है. इस बात से 6 लोगों का यह पैनल भी बखूबी वाकिफ होगा. अपने 100 पन्नों की रिपोर्ट में कमेटी का कहना है कि नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए.
