संपादक महोदय, मैं प्रभात खबर के जरिये झारखंड सरकार का ध्यान सूबे के प्रशिक्षण प्राप्त, नियुक्ति की आस में बैठे शिक्षक अभ्यर्थियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं. सरकार इन युवकों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है? ये अभ्यर्थी टेट की परीक्षा भी पास कर चुके हैं.
नियुक्ति संबंधी सभी मानदंडों को पूरा भी कर रहे हैं. इसके बावजूद सरकार इनकी नियुक्ति करने में देर कर रही है. सरकार की नियुक्ति की आस में ये अभ्यर्थी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रहे हैं.
राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वर्ष 2012 में टेट की परीक्षा आयोजित की गयी थी. तब से लेकर आज तक दोबारा यह परीक्षा नहीं हुई है, जबकि शिक्षा अधिकार कानून के तहत हर वर्ष टेट की परीक्षा आयोजित करने का नियम है. आखिर राज्य के बेरोजगारों की समस्या का समाधान कैसे होगा?
मनोज कुमार देशभक्त, बोकारो
